हिमाचल में होगी बीपीएल परिवारों की सूची की समीक्षा, आय में संशोधन पर सरकार कर रही विचार

हिमाचल में दो साल बाद बीपीएल परिवारों की सूची की समीक्षा होगी. अधिकारियों को पांच-जनवरी से पहले मापदंड तय करने के निर्देश दिए गए हैं.

शिमला: हिमाचल में दो साल बाद अप्रैल में बीपीएल परिवारों की सूची की समीक्षा होगी. इस साल लोकसभा चुनाव के लिए 16 मार्च को चुनाव की घोषणा होने के साथ लगी आचार संहिता की वजह से अप्रैल माह में बीपीएल परिवारों की सूची की समीक्षा नहीं हो सकी थी. ऐसे में अब नई साल में अप्रैल माह में प्रदेश भर में बीपीएल परिवारों की सूची की समीक्षा होगी, जिसमें पात्र परिवार को सूची में शामिल कर अपात्र लोगों को हटाया जाएगा.

सूची की समीक्षा के लिए अधिकारियों को 5 जनवरी से पहले मापदंड तय करने के निर्देश जारी किए गए हैं. इसके बाद इसे लेकर मंत्रिमंडल की स्वीकृति ली जाएगी.इसके साथ ही नए दिशा-निर्देशों को प्रदेश भर में जनवरी में होने वाली ग्रामसभा में आम जनता के साथ सांझा किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि, 'प्रदेश में अप्रैल, 2025 में बीपीएल परिवारों की सूची में संशोधन की प्रक्रिया शुरू होगी.'

पांच जनवरी से पहले मापदंड तय करने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बीपीएल सूची में केवल पात्र परिवारों को ही सम्मिलित करना सुनिश्चित किया जाए. इस संबंध में नए मापदंड तैयार किए जाएं. उन्होंने विभाग को निर्देश दिए कि इन मापदंडों को 5 जनवरी, 2025 से पहले तैयार किया जाए. इसके उपरान्त, इस संबंध में मंत्रिमंडल से स्वीकृति ली जाएगी. नए दिशा-निर्देशों को जनवरी, 2025 में होने वाली ग्रामसभा में आम जनता के साथ साझा किया जाएगा.

दो सदस्यीय समिति गठित करने के निर्देश

सीएम सुक्खू ने ग्रामसभा की ओर से अनुशंसित बीपीएल परिवारों की सूचियों का सत्यापन करने के लिए उप-मंडल स्तर पर उप-मंडलाधिकारी और खंड विकास अधिकारी की दो सदस्यीय समिति गठित करने के निर्देश दिए, ताकि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती जा सके. उन्होंने पात्र बीपीएल परिवारों की पहचान करने के लिए एक मजबूत तंत्र बनाने को कहा है, ताकि इन परिवारों को लाभ से वंचित न होना पड़े.

आय के संशोधन पर सरकार कर रही विचार

सीएम सुक्खू ने कहा कि, 'सरकार बीपीएल परिवारों के चयन के लिए वार्षिक आय में संशोधन पर विचार कर रही है. बीपीएल परिवारों की अंतिम सूची से संबंधित कोई भी आपत्ति संबंधित उपायुक्त और मंडलायुक्त को प्रस्तुत की जा सकती है. उनके पास इन शिकायतों की समीक्षा और समाधान करने का अधिकार होगा. महिलाओं की आर्थिकी सुदृढ़ करने के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों के विभिन्न उत्पादों के प्रदर्शन और होम डिलीवरी के लिए एक वेबसाइट भी शुरू की जाएगी.'