शिमला: हिमाचल प्रदेश के वोकेशनल शिक्षक शिमला में धरने पर बैठे हैं. वोकेशनल शिक्षक सुक्खू सरकार से सरकारी उपक्रमों के तहत नियुक्ति दिए जाने की मांग कर रहे हैं. वोकेशनल शिक्षकों का आउटसोर्स कंपनियों पर वेतन में अनियमितता बरतने और विभाग के निर्देशों के बावजूद समय पर एरियर का भुगतान न करने का आरोप है.
वहीं, वोकेशनल शिक्षक की मांग पर शिक्षा मंत्री ने समय पर एरियर का भुगतान न करने वाली कंपनी के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही है. साथ ही वोकेशनल टीचर्स को सरकारी उपक्रम के तहत भर्ती देने के मामले में शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार की वित्तीय बाध्यताएं हैं, देश के ज्यादातर राज्यों में कंपनियों के माध्यम से वोकेशनल टीचर्स को नियुक्ति दी गई है. विभाग की वोकेशनल टीचर्स के पॉजिटिव अप्रोच है.
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा, "पिछले महीने सरकार ने वोकेशनल टीचर के वेतन में इजाफा करने का निर्णय लिया था. पहले चरण में नियुक्ति पाने वाले वोकेशनल टीचर्स के वेतन में 2000 और दूसरे फेस में नियुक्ति पाने वालों को 1000 का इजाफा दिया गया".
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा, "वोकेशनल टीचर्स एरिया की बात गलत बता रहे हैं. 17 कंपनियों के माध्यम से इन अध्यापकों को नियुक्ति दी गई है, जिसमें से 16 कंपनियों ने अपना एरियर चुका दिया था. केवल एक कंपनी को एरियर देने में देरी हुई है. वोकेशनल शिक्षकों की मुख्य मांग की सरकारी उपक्रम के तहत उन्हें नियुक्ति दी जाए".
शिक्षा मंत्री ने कहा, "देश भर में एक आधे राज्य को छोड़कर सभी राज्यों में वोकेशनल टीचर कंपनियों के माध्यम से सेवाएं दे रहे हैं. सरकार की वोकेशनल शिक्षकों के प्रति पॉजिटिव एप्रोच है, लेकिन सरकार की अपनी वित्तीय बाध्यताएं हैं. इसके अलावा अन्य कई पहलू भी हैं. आने वाले दिनों में भी सरकार सकारात्मक होकर हर संभव प्रयास करेगी. अब SMC शिक्षकों परीक्षा देकर शिक्षा विभाग में सम्मिलित किया जाएगा. इसको लेकर शिक्षा विभाग में प्रक्रिया शुरू कर दी है".
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा, "पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के समय SMC शिक्षकों को भारती दी गई थी. तब से इन शिक्षकों को विभाग में सम्मिलित करने का मामला लंबित है. इस बीच तीन से चार सरकारें बदल गई आधार में लटका हुआ है. अब एलडीआर यानी लोकल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से इन शिक्षकों को विभाग में सम्मिलित किए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसको लेकर पर्सनल विभाग में भी फाइल फाइनल स्टेज तक पहुंच गई है".
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