शिमला: हिमाचल विधानसभा में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के बजट भाषण पर चर्चा का गुरुवार को अंतिम दिन था. चर्चा में भाजपा के 25 और सत्ता पक्ष के 27 सदस्यों ने अपनी बात रखी. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सिलसिलेवार सभी बिंदुओं के जवाब दिए, लेकिन असंतुष्ट विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया. इस दौरान सदन में सत्ता पक्ष की तरफ से बजट भाषण पर चर्चा में भाग ले रहे अंतिम सदस्य चंद्रशेखर के संबोधन के दौरान हंगामा भी हुआ.
नेता प्रतिपक्ष को बड़ा दिल दिखाने की सलाह
चंद्रशेखर की तरफ से कही गई कुछ बातों को लेकर विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर नाराज दिखाई दिए. इस दौरान तल्खी भरे शब्दों को अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने सदन की कार्यवाही से निकाल दिया. नेता प्रतिपक्ष पीएम नरेंद्र मोदी पर की गई कुछ टिप्पणियों से नाराज थे. बाद में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने माहौल को हल्का करने का प्रयास किया. अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष से बड़ा दिल दिखाने को कहा.
विपक्ष से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अपील
चर्चा का जवाब देते हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आसन की तरफ से 20 घंटे की चर्चा का जवाब आधे घंटे में देने के निर्देश हुए हैं. ऐसे में वे विपक्ष से आग्रह करेंगे कि कम से कम 25 मिनट उनकी बात सुनी जाए और फिर बाद में वॉकआउट करें. सीएम ने कहा कि उन्हें पता है कि विपक्ष सदन से बाहर जाएगा, लेकिन वे चाहते हैं कि उनकी बात सुनी जाए. सीएम ने सिलसिलेवार जवाब देते हुए कहा कि उनकी सरकार ने विपरीत आर्थिक स्थितियों के बावजूद शानदार बजट पेश किया है. बजट में सरकार ने हर वर्ग का ख्याल किया है और यही इस बजट की खास बात है.
नया आयोग हो रहा फंक्शनल
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पोस्ट कोड 817 का जिक्र करते हुए कहा कि 1867 पदों के लिए भर्ती की ये समस्या 2020 की है. मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा. सर्वोच्च अदालत ने अभी आरएंडपी रूल्स के संदर्भ में बात की है. जांच जारी होने के कारण परिणाम नहीं निकाला जा सका है, लेकिन सरकार इस विषय में गंभीरता से काम कर रही है. सीएम ने आगे कहा कि हमीरपुर चयन आयोग में पेपर बिका करते थे. सरकार ने चयन आयोग को भंग किया है. नया आयोग फंक्शनल किया जा रहा है.
नई आबकारी नीति के फायदे
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सरकार ने नई आबकारी नीति बनाई. उससे राजस्व में 400 करोड़ रुपए अधिक मिले हैं. उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार में दस फीसदी की बढ़ोतरी के साथ ठेके नीलाम किया जा रहे थे, जिससे सिर्फ 166 करोड़ की औसत बढ़ोतरी हो रही थी. सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने मिल्क सेस से 116 करोड़ रुपए एकत्रित किए हैं और उसका किसानों के हित के लिए उपयोग किया जाएगा.
नहीं बदला जाएगा अटल आदर्श स्कूल योजना का नाम
मुख्यमंत्री ने साल 2027 तक हिमाचल की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और साल 2032 तक नंबर वन राज्य बनाने की बात फिर से दोहराई. सीएम ने अपने जवाब में कर्मचारियों को ओपीएस देने के वादे का जिक्र किया और कहा कि विपरीत आर्थिक परिस्थितियों के बाद भी कर्मियों के देय लाभ चरणबद्ध तरीके से दिए जा रहे हैं. सीएम ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पुलिसकर्मियों की डाइट मनी को पांच गुणा बढ़ाकर एक हजार रुपए महीना किया है. सीएम ने अटल आदर्श स्कूल योजना के बारे में बात करते हुए कहा कि इस योजना का नाम नहीं बदला जाएगा. इसके तहत चल रहे काम जारी रहेंगे. कांग्रेस सरकार ने राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के नाम से नई योजना लाई है. दोनों ही साथ-साथ चलाई जाएंगी.
आपदा का जिक्र आते ही विपक्ष का वॉकआउट
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आई आपदा के दौरान राज्य सरकार ने बेहतरीन काम किया. उन्होंने कहा कि उधर राज्य की जनता आपदा से जूझ रही थी और विपक्ष के सदस्य विधानसभा सत्र बुलाने की मांग कर रहे थे. सीएम ने आपदा के समय राहत और बचाव कार्य का ब्यौरा देना शुरू किया, साथ ही बताया कि कैसे फंसे हुए सैलानियों को निकाला गया. सीएम ने जब ये कहा कि विपक्ष तो उस समय सेशन बुलाने की बात कह रहा था तो शोर-शराबा शुरू हो गया. यह सुनते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया. विपक्ष इस बात से इनकार कर रहा था और सीएम कह रहे थे कि नेता प्रतिपक्ष का बयान है कि सेशन बुलाया जाए. सीएम ने कहा कि वो इस बारे में अखबारों की कटिंग दिखा देंगे. इसके बाद दोनों पक्षों में बहस शुरू हो गई और विपक्ष के सदस्य विरोध करते हुए सदन से बाहर चले गए. विपक्ष के वॉकआउट के बाद सीएम सुखविंदर सिंह ने कहा कि उन्हें मालूम था कि ऐसा होगा.
सदन में राहत कोष पर चर्चा
सीएम सुखविंदर सिंह ने आपदा के दौरान राहत कोष में जनता की तरफ से दिए गए योगदान की चर्चा की. सीएम ने कहा कि उन्हें कई ऐसे लोग मिले, जिन्होंने अपनी क्षमता से बढ़कर योगदान दिया. सीएम ने अपने जवाब में प्रदेश के विभिन्न वर्गों के लिए की गई घोषणाओं का जिक्र किया. उन्होंने मक्की व गेहूं पर एमएसपी का ब्यौरा दिया. शिमला शहर का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि सर्कुलर रोड को चौड़ा करने के लिए 45 करोड़ रुपए दिए जाएंगे. सीएम ने कहा कि शिमला में हिमफैड पेट्रोल पंप से आईजीएमसी तक सुरंग बनाई जाएगी. इस पर 200 से 300 करोड़ रुपए खर्च होंगे.
सदन में गुस्से में दिखे नेता प्रतिपक्ष
सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने बजट में सभी वर्गों को राहत देने का प्रयास किया है. सीएम के जवाब के दौरान अधिकारी दीर्घा से एक अफसर ने मोबाइल पर वीडियो बनाने का मामला भी सामने आया. अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने इसका कड़ा संज्ञान लिया और कार्यवाही की बात कही. चर्चा के जवाब के दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस बाजी भी हुई. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी गुस्से में दिखे. सीएम के जवाब के बाद सदन की कार्यवाही अगले दिन के लिए स्थगित कर दी गई.
ये भी पढ़ें: सतपाल सत्ती ने सुखविंदर सरकार को क्यों कहा- ये लव लेटर आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे
