शिमला: पिछले मानसून सीजन में हिमाचल में भारी आपदा में करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ था. नुकसान का आंकलन करने के लिए केंद्र से टीम आई थी. टीम ने 9042 करोड़ रुपये के नुकसान का आंकलन किया था.
आज दिल्ली में देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी से शिष्टाचार भेंट की।
— Sukhvinder Singh Sukhu (@SukhuSukhvinder) July 17, 2024
इस दौरान प्रदेश से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक बातचीत हुई। pic.twitter.com/FZG6SY3VgT
अब हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर लंबित धनराशि को जल्द जारी करने का आग्रह किया. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली दौरे में पीएम नरेंद्र मोदी सहित अन्य नेताओं से मुलाकात की है.
इसी कड़ी में गृह मंत्री से मुलाकात के बाद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल आपदाओं को लेकर संवेदनशील है. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 2023 में आपदा के दौरान केंद्रीय टीम ने नुकसान का आंकलन किया था.
सीएम ने कहा कि वित्तीय सहायता जारी करने का मामला अभी भी मंत्रालय के समक्ष लंबित है. इधर, इस साल बरसात का मौसम शुरू हो चुका है और राज्य को इस धनराशि की जरूरत है. सीएम ने गृहमंत्री को यह भी बताया कि 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए राज्य को राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि यानी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड (एसडीआरएफ) के अंतर्गत मिलने वाली 61.07 करोड़ रुपये की राशि भी लंबित है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन व भूकंप आदि की स्थितियों में उनके प्रभावी प्रबंधन के लिए हिमाचल को वित्तीय वर्ष 2021-2026 के लिए 200 करोड़ रुपये की राशि मिलनी है. उन्होंने एनडीआरएफ के अंतर्गत लंबित 60.10 करोड़ रुपये की रकम को भी जल्द जारी करने का आग्रह किया है.
इसके अलावा सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात के दौरान राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण निधि के अंतर्गत मंत्रालय को प्रस्तुत 125.84 करोड़ रुपये की विस्तृत परियोजना को भी जल्द मंजूर करने की मांग उठाई. उन्होंने राज्य में एनडीआरएफ परिसरों की स्थापना की आवश्यकता पर जोर दिया.
इसके साथ ही मंडी, रामपुर और नालागढ़ में एनडीआरएफ परिसरों का निर्माण कार्य शुरू करने का अनुरोध किया. उन्होंने लाहौल-स्पीति में अंतरराज्यीय सीमा पर सरचू और शिंकुला में सरकारी भूमि पर अनाधिकृत कब्जे के मामले में उचित कार्रवाई की मांग की.
मुलाकात के दौरान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर व दिल्ली में रेजिडेंट कमिश्नर मीरा मोहंती भी मौजूद थीं.
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