इंदौर। भारत सरकार के 2030 तक उपयोग होने वाली ऊर्जा उत्पादन की 40 फीसदी की हिस्सेदारी को नवकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर शिफ्ट किए जाने के संकल्प की दिशा में इंदौर हर घर सोलर अभियान की शुरुआत हुई. इसके लिए इंदौर नगर निगम ने बाकायदा एक ऐप जारी किया है, जिस पर पंजीयन के माध्यम से भारत सरकार द्वारा चिह्नित की गई एजेंसियों के द्वारा घरों में सोलर प्लांट लगाया जा सकेगा. इस अभियान के तहत नगर निगम की टीम द्वारा भी घरों में सोलर प्लांट का निरीक्षण किया जाएगा. इसके अलावा आवेदक की इच्छा पर सोलर प्लांट के लिए वेंडर का चयन करके प्लांट लगाया जा सकेगा.
संपत्तिकर में मिलेगी छूट
प्लान के मुताबिक इंदौर शहर में कम से कम 30% आबादी सोलर प्लांट पर आधारित बिजली का उपयोग करे, जिससे कि इंदौर को सोलर सिटी के रूप में स्थापित किया जा सके. इतना ही नहीं इंदौर नगर निगम के माध्यम से सोलर प्लांट लगवाने के कारण न केवल भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी के साथ इंदौर के निवासियों को संपत्ति कर पर 6% का रिबेट मिलेगा. शहरी क्षेत्र की कॉलोनी में जो पार्षद अथवा जनप्रतिनिधि नगर निगम के लक्ष्य के अनुरूप सोलर प्लांट लगता सकेंगे, उनके वार्ड में क्रमशः 50 लाख 25 लाख और 10 लाख के विकास कार्य अतिरिक्त रूप से कराए जाएंगे.
अभी ये है टारगेट
इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव के मुताबिक फिलहाल लक्ष्य या कुल आबादी के 30% के हिसाब से तय किया गया है, क्योंकि सोलर सिटी के लिहाज से सोलर प्लांट लगवाने का प्रतिशत और अनुपात अलग-अलग है. इसलिए हद से यदि शहर के 10% लोग भी सोलर प्लांट लगवा लेते हैं तो इंदौर सोलर सिटी के रूप में स्थापित हो सकेगा. यही वजह है कि इंदौर नगर निगम कुल आबादी के 30% के लिहाज से लक्ष्य लेकर चल रही है. उम्मीद की जा रही है कि शहर के अमूमन ऐसे घर जो 1000 वर्ग फीट से 1500 वर्ग फीट के हैं, उनमें सोलर प्लांट जरूर लगवा दिया जाए.
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सोलर प्लांट पर सब्सिडी योजना
भारत सरकार द्वारा नवकरणीय ऊर्जा को प्रमोट करने के लिए सोलर प्लांट पर सब्सिडी प्रदान करती है. वर्तमान में 2 किलोवाट क्षमता के सोलर प्लांट पर क्रमशः 40% से 50% तक सब्सिडी प्रदान करती है. उदाहरण के तौर पर 2 किलोवाट क्षमता का सोलर प्लांट लगवाने की दर 120000 रुपए है जिसमें सब्सिडी की राशि 36000 है. इस प्लांट को लगवाने पर उपभोक्ता को 84 हजार रुपए खर्च करने पड़ेंगे. इसके बाद न्यूनतम हर महीने आने वाले 240 यूनिट बिजली पर उपभोक्ता को कोई भी मासिक बिल नहीं चुकाना पड़ेगा.
