जयपुर. राजस्थान की भजनलाल सरकार का पहला अंतरिम बजट गुरुवार को वित्त मंत्री दीया कुमारी ने विधानसभा में पेश किया. इस बजट में युवाओं के लिए 70 हजार नई नौकरियों की घोषणा की गई है. गरीब परिवारों में बेटी के जन्म पर लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत एक लाख रुपए के सेविंग बॉन्ड की भी घोषणा की गई है. जबकि पीएम मातृ वंदन योजना के तहत पहले प्रसव पर मिलने वाली राशि को 5 हजार से बढ़ाकर 6500 रुपये किया गया है.
वहीं, लैंड टैक्स को खत्म करने की घोषणा भी बजट में की गई है. इसके साथ ही लखपति दीदी योजना के तहत प्रदेश की पांच लाख महिलाओं की आय एक लाख रुपये से अधिक सालाना किया जाएगा. किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर पशुपालकों को एक लाख रुपये के गोपालक क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे. पहले साल में पांच लाख पशुपालकों को इसका फायदा मिलेगा.
नई सड़कों के लिए 1500 करोड़ का प्रावधान : बजट पढ़ते हुए दीया कुमारी ने कहा कि बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस रहेगा. सड़कों के लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. मेडिकल और बुनियादी सुविधाओं के लिए 1000 करोड़ कर प्रावधान किया गया है. पिछली सरकार ने लाडपुरा, नसीरावाद, डग, गोगुंदा, मालपुरा जैसे कई इलाकों के लिए राजनीति से प्रेरित होकर कोई योजना लागू नहीं की. ऐसे इलाकों के लिए अस्पताल, कॉलेज, स्कूल खोलने और क्रमोन्नत करने के लिए एक हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है.
मेट्रो का रूट बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी : दीया कुमारी ने कहा कि जयपुर मेट्रो का विस्तार किया जाएगा. नए रूट सीतापुरा से विद्याधर नगर की डीपीआर को मंजूर किया गया है. वहीं, जोधपुर, कोटा और जयपुर में 500 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी. पीएम सूर्योदय योजना के तहत प्रदेश के पांच लाख घरों में सोलर प्लांट लगाए जाएंगे. इसके साथ ही हर ब्लॉक में एक आंगनबाड़ी केंद्र को आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र बनाया जाएगा. इस पर 20 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
50 युवाओं को ओलिंपिक भेजना का लक्ष्य : विधानसंहा में घोषणा की गई कि प्रदेश के 50 युवाओं को ओलिंपिक के लिए ट्रेंड किया जाएगा. ओलिंपिक में भाग लेने के लिए प्रदेश के लिए मिशन ओलंपिक 2028 की घोषणा की गई है. इसमें 50 युवाओं का ओलिंपिक में चयन के लिए ट्रेंड किया जाएगा. इसके लिए जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा. बालिकाओं के लिए 25-25 करोड़ की लागत से स्पोर्टस सेंटर खुलेंगे.
शिक्षा और रोजगार की अहम घोषणाएं : हर जिले में रोजगार मेले और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लगाए जाएंगे. आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड का वार्षिक भर्ती कैलेंडर जारी किया जाएगा. करीब 20 हजार युवाओं को गाइड हॉस्पिटैलिटी की ट्रेनिंग दी जाएगी. अल्प आय वर्ग, सीमांत किसानों के बच्चों को केजी से पीजी तक फ्री शिक्षा मिलेगी. पहली से आठवीं के सभी छात्र और 9 से 12वीं तक की छात्राओं को 1000 रुपये मिलेंगे. इससे 70 लाख बच्चों को फायदा मिलेगा.
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बजट में किसानों के लिए अहम घोषणाएं : 2000 करोड़ का कृषि क्षेत्र के लिए राजस्थान एग्रीकल्चर कोष बनेगा. 20 हजार फार्म पौंड, 5000 किसनों के लिए वर्मी कम्पोस्ट, फूडपार्क और हॉर्टिकलल्चर हब बनेंगे. 500 कस्टमर हायरिंग सेंटर बनेंगे. किसानों को मिलेट्स के मुफ्त बीज किट दिए जांएगे.
मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का नाम बदला : मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का नाम अब मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना किया गया है. इस योजना में कैंसर का डे केयर इलाज भी शामिल होगा. अगले साल से हाईवे पर एक्सीडेंट में जान बचाने के लिए 25 एडवांस लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस उपलब्ध करवाई जाएंगी.
कर्मचारियों के लिए बजट में अहम घोषणाएं : कर्मचारियों को प्रमोशन के अतिरिक्त अवसर दिए जाएंगे. डीपीसी में दो साल की छूट दी जाएगी. कर्मचारियों को जीपीएफ की डिटेल ऑनलाइन दी जाएगी. उनके रिटायरमेंट के दिन ही पेंशन से जुड़ी मंजूरियां दी जाएगी. पेंशनर्स को घर बैठे लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन जारी होंगे. अगले साल से आशा सहयोगी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहायिका और पंचायतीराज कर्मचारियों के मानदेय में 10 फीसदी बढ़ोतरी की जाएगी.
स्ट्रीट वेंडर-मजदूरों को क्या मिला ? स्ट्रीट वेंडर्स और मजदूरो के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना शुरू की जाएगी. इसमें 60 से 100 रुपये तक मासिक प्रीमियम देना होगा. इसके बाद 60 साल पर 2000 रुपये पेंशन मिलेगी. 60 से 80 साल तक के वरिष्ठ नागरिकों को अब रोडवेज में आधा किराया ही लगेगा. किराए में छूट 30 से बढ़ाकर 50 फीसदी की गई.
प्रताप टूरिस्ट सर्किट पर 100 करोड़ खर्च होंगे : बजट में धार्मिक स्थलों और पर्यटन स्थलों को लेकर भी खास घोषणाएं की गई हैं. जन-जन की आस्था के केंद्र प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाओं और विकास कार्यों पर 300 करोड़ रुपये खर्च होंगे. साथ ही महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े स्थानों को महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट में शामिल कर 100 करोड़ रुपये का प्रावधान इस बजट में किया गया है. इसके साथ ही आर्म्ड फोर्सेज म्यूजियम की डीपीआर तैयार करवाई जाएगी.
पुलिस आधुनिकीकरण पर खर्च होंगे 200 करोड़ : पुलिस आधुनिकीकरण के लिए इस बजट में 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसके साथ ही नवसृजित 34 पुलिस थानों में साइबर हेल्प डेस्क तैयार की जाएगी. हॉटस्पॉट क्षेत्रों में साइबर क्राइम रोकने के लिए ठोस कार्य योजना बनाई जाएगी.
लाडली सुरक्षा योजना का आगाज : हर जिले में एंटी रोमियो स्क्वाड बनाई जाएगी, जबकि 174 पुलिस थानों में महिला हेल्प डेस्क होगी. छेड़छाड़ पर रोकथाम के लिए सार्वजनिक स्थानों के साथ ही बालिका छात्रावासों और नारी निकेतन में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे. इसके लिए लाडली सुरक्षा योजना शुरू करने की घोषणा भी वित्त मंत्री दीया कुमारी ने की है.
