बेंगलुरु/मंड्या: कर्नाटक में मुडा स्कैम को लेकर सियासी हलचल जारी है. कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बुधवार को एमयूडीए साइट आवंटन मामले के संबंध में राज्य लोकायुक्त पुलिस को ईडी द्वारा हाल में भेजे गए पत्र को 'राजनीति से प्रेरित' बताया. उन्होंने कहा कि, यह पत्र उन्हें और अदालत को प्रभावित करने के इरादे से भेजा गया है. वहीं, इस मामले में कांग्रेस के मंत्रियों ने ईडी पर निशाना साधा. उन्होंने ईडी को मोदी सरकार की कठपुतली बताया और जांच को राजनीति से प्रेरित बताया.
क्या बोले सिद्धारमैया?
सिद्धारमैया ने लोकायुक्त को ईडी द्वारा लिखे गए पत्र के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा, कि, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को इस मामले की जांच करने का कोई अधिकार नहीं है. उन्होंने आगे कहा, ईडी के पास जांच करने का कोई अधिकार नहीं है, वे कानूनी तौर पर ऐसा नहीं कर सकते. सिद्धारमैया ने कहा कि, अदालत को प्रभावित करने के लिए ऐसा किया है. कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया पर मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) द्वारा उनकी पत्नी पार्वती बीएम को 14 स्थलों के आवंटन में अनियमितताओं के आरोप हैं.
उन्होंने MUDA स्कैम मामले पर आगे कहा कि, राज्यपाल ने ईडी को नहीं, लोकायुक्त को इस मामले की जांच करने को कहा है. उन्होंने सवाल किया कि, वैसे भी जांच करने के बाद जांच रिपोर्ट लोकायुक्त को सौंपी जा सकती थी. उसे छोड़कर, लोकायुक्त को पत्र लिखकर मीडिया को लीक करने की क्या जरूरत थी? इसके पीछे एक राजनीतिक मकसद है.
सिद्धारमैया ने कहा कि, हाई कोर्ट में याचिका की सुनवाई से एक दिन पहले ईडी की जांच को मीडिया में प्रचारित किया गया और लोकायुक्त को पत्र लिखा गया, यह अदालत को प्रभावित करने और अदालत को पक्षपातपूर्ण स्थिति में लाने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से एक राजनीतिक चाल है. अदालत ने लोकायुक्त को 24 दिसंबर तक जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है. उन्होंने आगे कहा कि, यह लोकायुक्त रिपोर्ट को प्रभावित करने के इरादे से भी किया गया था. उन्होंने कहा कि, राज्य के लोग इस पत्र को लिखने के पीछे के उद्देश्य को समझेंगे.
कांग्रेस के मंत्रियों ने MUDA मामले में ED पर निशाना साधा
कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे और गृह मंत्री डॉ. जी परमेश्वर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की आलोचना की. उन्होंने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) साइट आवंटन मामले में राजनीति से प्रेरित जांच करने का आरोप लगाया. मंत्रियों ने आरोप लगाया कि ईडी मोदी के नेतृत्व वाली NDA सरकार के लिए विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने का एक हथियार बन गया है.
मंत्री प्रियांक खड़गे ने ED को 'गुलाम निदेशालय' कहा और आरोप लगाया कि, यह केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत काम करता है. खड़गे ने कहा कि, ईडी ने कांग्रेस से संबंधित मामलों, जैसे कि एमयूडीए साइट आवंटन मुद्दे को मीडिया और लोकायुक्त को लीक कर दिया है, लेकिन इसने विजयेंद्र और हिमंत बिस्वा सरमा जैसे भाजपा नेताओं से जुड़े मामलों पर चुप्पी बनाए रखी है.
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