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ED ने पूछताछ का ऑडियो डिलीट करने के दावे को किया खारिज; आतिशी पर कर सकती है कानूनी कार्रवाई

ED mulls legal action against Atishi: दिल्ली शराब घोटाले के मनी लॉड्रिंग केस में पूछताछ का ऑडियो डिलीट करने के दावे और आरोपों को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने झूठा करार दिया है. इसको लेकर जांच एजेंसी दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है.

AAP नेता आतिशी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई
AAP नेता आतिशी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई
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By ANI

Published : Feb 6, 2024, 4:16 PM IST

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के नेताओं ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच के दौरान ऑडियो क्लिप हटाने का आरोप लगाया गया. अब इस आरोप के बाद ED नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है. सूत्रों के अनुसार, ED कथित तौर पर दिल्ली सरकार कR मंत्री आतिशी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने पर विचार कर रही है.

ईडी अधिकारियों ने कहा कि आतिशी ने 6 फरवरी को प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ झूठे, निराधार और दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाए हैं. ईडी अधिकारियों द्वारा कभी भी कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं हटाई गई है. ईडी के पहले के सीसीटीवी सिस्टम में ऑडियो सुविधा उपलब्ध नहीं थी. ईडी अर्ध-न्यायिक कार्यवाही में पेशेवर तरीके से सैकड़ों बयान दर्ज करता है. आम आदमी पार्टी द्वारा लगाया गया आरोप पूरी तरह से झूठा है.

सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा कि अक्टूबर 2023 में ईडी कार्यालय में सीसीटीवी प्रणाली को नवीनतम सुविधाओं के साथ आधुनिक बनाया गया और पूछताछ की ऑडियो रिकॉर्डिंग को सक्षम करने के लिए उन्नत भंडारण सुविधा प्रदान की गई. तब से, संजय सिंह सहित सभी आरोपियों से ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए पूछताछ की जा चुकी है. सूत्रों ने संकेत दिया कि आप मंत्री आतिशी के इन झूठे, निराधार, दुर्भावनापूर्ण आरोपों के मद्देनजर प्रवर्तन निदेशालय गंभीर कानूनी कार्रवाई कर सकता है.

ED की रेड पर आतिशी का बयान: ईडी को 'बेनकाब' करने के लिए विशेष रूप से बुलाए गए एक संवाददाता सम्मेलन में आतिशी ने कहा, "पिछले 2 वर्षों से जांच चल रही है, जगह-जगह रेड चल रही है, गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन कुछ रिकवर नहीं हुआ है. किसी भी मामले में कुछ महत्वपूर्ण बात होती है. पहली मनी लांड्रिंग हुई है तो कहां है ?, दूसरा सबूत होना चाहिए, कहां है. तीसरा होता है गवाह. आतिशी बोलीं कुछ गवाह सामने आए और उन्होंने बताया कि दवाब में गवाही दी. एक गवाह ने बताया कि उसे धमकी दी कि अगर आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ गवाही नहीं दी तो तुम्हारी बेटी को उठा लेंगे. एक को तो उसकी पत्नी को गिरफ्तारी की धमकियां दी गई. अब ये कैसे तय होगा कि ईडी कोर्ट में जो गवाही करवा रही है वो सही है या गलत.

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के नेताओं ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच के दौरान ऑडियो क्लिप हटाने का आरोप लगाया गया. अब इस आरोप के बाद ED नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है. सूत्रों के अनुसार, ED कथित तौर पर दिल्ली सरकार कR मंत्री आतिशी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने पर विचार कर रही है.

ईडी अधिकारियों ने कहा कि आतिशी ने 6 फरवरी को प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ झूठे, निराधार और दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाए हैं. ईडी अधिकारियों द्वारा कभी भी कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं हटाई गई है. ईडी के पहले के सीसीटीवी सिस्टम में ऑडियो सुविधा उपलब्ध नहीं थी. ईडी अर्ध-न्यायिक कार्यवाही में पेशेवर तरीके से सैकड़ों बयान दर्ज करता है. आम आदमी पार्टी द्वारा लगाया गया आरोप पूरी तरह से झूठा है.

सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा कि अक्टूबर 2023 में ईडी कार्यालय में सीसीटीवी प्रणाली को नवीनतम सुविधाओं के साथ आधुनिक बनाया गया और पूछताछ की ऑडियो रिकॉर्डिंग को सक्षम करने के लिए उन्नत भंडारण सुविधा प्रदान की गई. तब से, संजय सिंह सहित सभी आरोपियों से ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए पूछताछ की जा चुकी है. सूत्रों ने संकेत दिया कि आप मंत्री आतिशी के इन झूठे, निराधार, दुर्भावनापूर्ण आरोपों के मद्देनजर प्रवर्तन निदेशालय गंभीर कानूनी कार्रवाई कर सकता है.

ED की रेड पर आतिशी का बयान: ईडी को 'बेनकाब' करने के लिए विशेष रूप से बुलाए गए एक संवाददाता सम्मेलन में आतिशी ने कहा, "पिछले 2 वर्षों से जांच चल रही है, जगह-जगह रेड चल रही है, गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन कुछ रिकवर नहीं हुआ है. किसी भी मामले में कुछ महत्वपूर्ण बात होती है. पहली मनी लांड्रिंग हुई है तो कहां है ?, दूसरा सबूत होना चाहिए, कहां है. तीसरा होता है गवाह. आतिशी बोलीं कुछ गवाह सामने आए और उन्होंने बताया कि दवाब में गवाही दी. एक गवाह ने बताया कि उसे धमकी दी कि अगर आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ गवाही नहीं दी तो तुम्हारी बेटी को उठा लेंगे. एक को तो उसकी पत्नी को गिरफ्तारी की धमकियां दी गई. अब ये कैसे तय होगा कि ईडी कोर्ट में जो गवाही करवा रही है वो सही है या गलत.

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