ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਡੇਰਾਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਐਫ ਆਈ ਆਰ (ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ)

ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਪੁਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਮੌਜੁਦ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਦਰਜ ਹਨ।

ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਸਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਤਿੰਦਰ ਖੁਰਾਣਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ"ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਅਸਲੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਵਕੀਲ, ਖੁਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਬੇਕਸੂਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।"

ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜੂਨ 2015 ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਰੁੱਧ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ, ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਕਈ ਫਟੇ ਹੋਏ ਅੰਗ ਖਿੱਲਰੇ ਹੋਏ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਲਖ਼ੀ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ।

12 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੇਸ

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 12 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਮੁੱਦਾ

ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰਾਮੁਖੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।