ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲ ਬਾਤ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਮਨਸ਼ਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ : ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸੁਬਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੰਗ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ :ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੀਮਿੰਟ ਨਾਲ ਬੈਰੀਕੇਡ ਵੀ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਸੀਮੰਟ ਦੀਆਂ ਢਿੱਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਮੇਖਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਠੀਆਂ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੈਥਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੂਹਲਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦੇ ਟੋਹਾਣਾ ਅਤੇ ਰਤੀਆ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।