ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਮੂੰਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਰੋਸ, ਕਿਹਾ-ਕਿਵੇਂ ਵਧੀਏ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ - not buying moong at MSP

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਡਾਹਢੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਸਲੀ ਵਿੰਭਿਨਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣਦਿਆਂ ਮੂੰਗੀ ਬੀਜੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ।

ਲੁਧਿਆਣਾ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਬਦਲਵੀਂ ਫਸਲ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਮੂੰਗ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਲਾਈ ਸੀ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। 99 ਫੀਸਦੀ ਮੂੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ। ਜਿਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।




ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਮੂੰਗ ਉੱਤੇ ਐਮੇ ਐੱਸ ਪੀ:ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਗ ਦੀ ਦਾਲ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ਯਾਨੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 8555 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ 7800 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਗ ਦੀ ਦਾਲ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਨਗ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕਫੈਡ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਮੂੰਗੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 26000 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਵਾਰ ਮੂੰਗ ਦੀ ਫਸਲ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਫੈਡ ਨੇ 5500 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਮੂੰਗ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਫੈਡ ਨੇ 2500 ਮੀਟਰਇਕ ਟਨ ਮੂੰਗ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ। ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 700 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 800 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਘੱਟ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੂੰਗ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਥੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗ 120 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 150 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ:ਮੂੰਗ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਨਾ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮੂੰਗ ਦੀ ਫਸਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 99 ਫੀਸਦੀ ਮੂੰਗ ਦੀ ਫਸਲ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਿਕੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵੱਖ ਅਤੇ ਖਾਣ ਦੇ ਵੱਖ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਗ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਮੂੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਪਰ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੂੰਗ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ: ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਮੂੰਗੀ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਮੂੰਗੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਗੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 80 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੱਕੀ ਆਲੂ ਅਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਤੇ ਮੂੰਗੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੂੰਗੀ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 7700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8200 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮੂੰਗੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਮੂੰਗੀ ਲਾਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।