ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ, ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਾਮਲਾ ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ - Bikramjit singh challenged election

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੋਣ ਲੜੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਕਿ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਛੁਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਉਤੇ ਆਏ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਬਿਓਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਓਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਖ਼ਰਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਹੋਰ ਕੀ-ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ: ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਫੰਡਿਗ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਚੋਣ ਰੱਦ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਰੂਲ?:ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਂਸਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੋਣ ਖਰਚਾ ਅਫਸਰ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 1971 ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਯੂਪੀ ਦੀ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਰਾਜਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਬੈਂਚ ਚੋਣ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ?।