ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਬਜਿੱਦ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੋਹਾੜ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਚਰੇ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਵਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਨੀਸ਼ ਖਟਕੜ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਖਿੱਝ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉਕਸਾਉਣ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
