ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਥੰਮਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧੀਨਿਯਮ, 1967 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਅਧੀਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਵਾਦ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੋਵਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਬਿੱਲ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਮੁੜ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਐਕਟ, 1967 ਦੀ ਧਾਰਾ 3-ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਵਾਦ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸੀ ਨੋਟਿਸ
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
