ਬੈਂਕਾਕ: ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਲਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਥਾਈਲੈਂਡ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ 23 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਥਾਈਲੈਂਡ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਤਾਇਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, LGBTQ+ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, LGBTQ+ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕੋ ਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸਮਾਨਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੋਡ 'ਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਿਲਣਗੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕੋਡ ਵਿਚ 'ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ' ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ 'ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਪਾਰਟਨਰ' ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ LGBTQ+ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਪਹੁੰਚ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ 31 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ
ਅਮਰੀਕਾ, ਜਰਮਨੀ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 31 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਈ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਰਾਨ, ਯਮਨ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਬਰੂਨੇਈ, ਕਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 13 ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
