ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਸਬੀਆਈ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁਸਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੌਲੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘਟਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ: ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਘਟ ਕੇ 6.8 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 7.8 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 7.6 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਐਸਬੀਆਈ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਲਗਭਗ 7.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਨਾਜ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ: ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਗਾਊਂ ਅਨੁਮਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2023-24 ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਉਤਪਾਦਨ 148.5 ਐਮਐਮਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 4.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਨਾਜ ਦੇ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ ਕਿਹਾ SBI ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ?: ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੌਮਿਆ ਕਾਂਤੀ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾੜੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੰਦੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਘੋਸ਼ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਮੁੱਲ ਘਟੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਹੈੱਡਵਿੰਡਸ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋਖਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉੱਨਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੰਦੀ ਵਿੱਚ ਖਿਸਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ: ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 2024 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਚਮਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜੋਖਮ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹਨ। ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ, ਨਿਰੰਤਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਫਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈਐਮਐਫ) ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ 2024 ਅਤੇ 2025 ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਕਾਸ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 3.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 3.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਹਮਾਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਗੁੰਝਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਹੀ ਬਰਾਮਦ 'ਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।