ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀਬੀਜ ਯਾਨੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਰੇਵੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀਬੀਜ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਗਤੀ ਫੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਂਝ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
2024 ਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2025 ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ, ਫਾਲਤੂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ਾ ਕਲਚਰ ਦਾ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ
ਨਕਦ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਨਕਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ 2025 ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੁਫਤ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਵਧੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਣ ਦਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਭਲਾਈ ਦੇ ਉਪਾਅ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਕਸਰ ਅਸਲ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 'ਰੇਵੜੀ ਕਲਚਰ' ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਖੁਦ ਫ੍ਰੀਬੀਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਨਕਦ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ। ਇਹ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਚੋਣ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ: ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰ ਖ਼ਰਚ
ਪੰਜਾਬ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਰਾਜ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਵਧ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਫਿਸਕਲ ਹੈਲਥ ਇੰਡੈਕਸ (FHI) ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਣ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਪਦੰਡ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਅਸਥਿਰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਸੰਪੱਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਉਧਾਰ ਲੈਣ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਿੱਤੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰੋਤ: ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ FHI ਰਿਪੋਰਟ
ਜਦਕਿ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਫਤ ਰੇਵਜ਼ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਪਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵੀ ਅਧਿਐਨਾਂ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਹੀ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਢਾਂਚਾਗਤ ਨੀਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਕਸਰ ਅਣਇੱਛਤ ਆਰਥਿਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਪਲਾਈ-ਮੰਗ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਂਡਆਉਟਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਲਾਭਾਂ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਸਰ ਮੁਫਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਾਂ ਤੱਕ ਅਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖਪਾਤ ਜਾਂ ਅਕੁਸ਼ਲ ਡਿਲਿਵਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਕਾਰਨ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਇੱਕ ਕਲਿਆਣਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ ਅਸਲ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਉੱਨਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੋਣ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬਾਈਡਿੰਗ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕੰਡਕਟ ਦੀ ਲੋੜ
ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇਕਨਾਮਿਕ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਿਖੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਘਵਾਦ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਸਾਬਕਾ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਡੀ. ਸੁਬਾਰਾਓ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਫ੍ਰੀਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਫ੍ਰੀਬੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (FRBM) ਐਕਟ ਦੇ ਸਮਾਨ ਇੱਕ ਬਾਈਡਿੰਗ ਢਾਂਚਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਰਫ਼ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕ ਨਿਯਮ ਬੇਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸਧਾਰਨ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਰਹਿਣ।
ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਤੋਂ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੱਕ
ਚੀਨੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਲਾਓ ਜ਼ੂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ, "ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਨਾ ਮੱਛੀ ਸਿਖਾਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੀਵਨ ਭਰ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।" ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੈ। ਅਸਥਾਈ ਦਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਚੋਣ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।
ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਾਮਾਜਿਕ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰਿਸਰਚ ਫੈਲੋ ਦੇਵੇਂਦਰ ਪੂਲਾ ਅਤੇ ਸਾਮਾਜਿਕ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ (CESS) ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਾਧਵ ਚੱਕਰਧਰ ਹਨ।
