ਪੰਜਾਬ

punjab

ETV Bharat / bharat

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ, ਕਿਹਾ- ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ - Delhi High Court Rejects Petition - DELHI HIGH COURT REJECTS PETITION

DELHI HIGH COURT REJECTS PETITION: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Etv Bharat
Etv Bharat

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : Mar 28, 2024, 3:03 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਵਿੰਗ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਹਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਭੇਦ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੱਜ ਰੋਜ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ।

ABOUT THE AUTHOR

...view details