ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਕਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ, ਯੂਟਿਊਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ੀ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ :ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਵਾਬਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਰੀਪੋਸਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ :ਜਸਟਿਸ ਨੀਨਾ ਬਾਂਸਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੈਭਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ :ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
