ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025-26 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਇੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ-
ਇੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇੰਜਣ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੇਂਡੂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਟਦੀ ਆਮਦਨੀ ਤੱਕ ਕਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵੇਖਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ।
ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ 2025-2026 ਲਈ ਖੇਤੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਧਨ-ਧੰਨਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਦਰਮਿਆਨੀ ਫਸਲ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਾਲੇ 100 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਧਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਰਾਹੀਂ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 1.7 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ‘ਪੇਂਡੂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ’ ਸੀ। ਇਸ ਥੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ "ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਥੀਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂਆਂ ਗਲੋਬਲ ਤਕਨੀਕਾਂ ਲਿਆਉਣ, ਹੁਨਰ, ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 100 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਬਹੁਪੱਖੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਮਖਾਨਾ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਬਾਡੀ ਮਖਾਨਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਵੈਲਯੂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। FPOs ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇਸੀਸੀ) ਲਈ ਲੋਨ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ, ਮਛੇਰੇ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕੇਸੀਸੀ ਰਾਹੀਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਨਿਯਮਿਤ ਮੌਸਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਦੋ ਲੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੀਜਣ ਅਤੇ ਉਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ FPO ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਆਯੋਜਕ ਸਮੂਹ ਹਨ।
ਇੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਰਹਰ, ਉੜਦ ਆਦਿ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਿਛਲੀ ਵੱਡੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਉੱਚ ਉਪਜ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੀਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 100 ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਣਪਛਾਤੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਗਲੋਬਲ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਿਰ ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਉਤਪਾਦਨ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੂਰੀਆ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਇੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸੀਸੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਧਨ-ਧੰਨਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
