ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਬਕਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੀਨੀਅਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਓਮੇਸ਼ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, 'ਜੇਕਰ ਉਹ (ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ) ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭੰਗ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਲ ਮੈਨੂਅਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜੇਲ ਮੈਨੂਅਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ, ਕੱਪੜੇ, ਵਕੀਲਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ), 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, 2002 (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।