ਕੂਟਨੀਤਕ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ-ਐੱਮਐੱਲ ਅੱਜ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ

India Male Core Group Meeting: ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਗਠਨ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਈਜ਼ੂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਾਲਦੀਵ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੂਟਨੀਤਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ, ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਤੇ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਮਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (2 ਫਰਵਰੀ) ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਗਠਨ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਈਜ਼ੂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਾਲਦੀਵ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ: ਮਾਲਦੀਵ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਸਾਲ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਾਲੇ ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਸਮੇਤ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ:ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਮੇਡੇਵੈਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਪਸੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਦੀਵ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਈਜ਼ੂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੁਹਿੰਮ ਸੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 70 ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕ ਮਾਲਦੀਵ ਵਿੱਚ ਡੌਰਨੀਅਰ 228 ਸਮੁੰਦਰੀ ਗਸ਼ਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਦੋ ਐਚਏਐਲ ਧਰੁਵ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ, ਮੁਇਜ਼ੂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲਦੀਵ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਈਜ਼ੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।