ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਡਾਇਮੋਨੀਅਮ ਫਾਸਫੇਟ ਖਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾਦ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਬੇਕਾਬੂ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਦਲਵੀਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੀ ਹਨ ਨਿਯਮ ਦੇ ਲਾਭ ?
ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵਿਕਲਪਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।