ਬਠਿੰਡਾ: ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਵੇ, ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦੁੱਗਣਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ।
ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੀ ਹੁੰਦੇ ਲਾਗੂ
ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਦੁੱਗਣੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਮਜਬੂਰੀ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਆਰ 126 ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਮੂਮੇ ਕੀਤੇ ਫੇਲ੍ਹ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਚੌਲ ਸ਼ੈਲਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਚੌਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਏ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੌਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟਿਕ ਤੱਤ ਚੌਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਏ ਗਏ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ ਰਾਹ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਭਾਅ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓ ਘੇਰ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਦੋ ਰੈਕ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਈਸ ਸ਼ੈਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਦੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਲਾ ਦੀ ਕੁਝ ਮਾਤਰਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਟੋਟਾ ਵੱਧ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਲੋਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਉਸ ਮਾਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਤੈਨਾਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੈਬ ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਰੀ ਸਰਕਾਰ
ਰਾਈਸ ਸ਼ੈਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਸਭ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਖਰ ਉੱਥੇ ਚੌਲ ਡੈਮੇਜ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਚੌਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਚੌਲ ਕਦੇ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ'।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਰਕਾਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਲ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਲ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
