'वक्फ' मंडळासाठी आर्थिक तरतूदीच्या निर्णयाचा 'विहिंप'कडून निषेध; राज्यभरात मोर्चे काढण्याचाही इशारा - VHP on waqf Board

VHP on waqf Board : राज्यातील ​'वक्फ' मंडळाचं बळकटीकरण करण्यासाठी सरकारनं 10 कोटींच्या निधीची तरतूद करत त्यापैकी ​10 जूनला 2 कोटी रुपये वितरीत केल्याचा शासन आदेश अल्पसंख्याक विकास विभागानं काढला. यावरुन आता विश्व हिंदू परिषद आक्रमक झालीय.

मुंबई VHP on waqf Board : राज्य सरकारनं 'वक्फ' मंडळाचं बळकटीकरण करण्यासाठी दहा कोटींच्या निधीची तरतूद केली आहे. या निर्णयाला 'विश्व हिंदू परिषदे'नं विरोध केलाय. या मुद्द्यावरुन आक्रमक होत विश्व हिंदू परिषदेनं सरकारला धारेवर धरलय. तसंच सरकारनं निर्णयाचा फेरविचार न केल्यास राज्यभरात आंदोलन उभारण्यात येईल, असं विहिंपचे कोकण प्रांत मंत्री मोहन साळकर यांनी म्हटलंय.

छुप्या पद्धतीनं धर्मांध प्रवृत्तींना प्रोत्साहन : राज्य सरकारनं नुकताच जीआर काढून राज्यातील वक्फ बोर्डाच्या बळकटीकरणासाठी निधीची तरतूद केलीय. यासंदर्भात बोलताना विहिंपचे कोकण प्रांतमंत्री मोहन साळेकर म्हणाले, "जी गोष्ट काँग्रेसच्या सरकारनं करण्याचं टाळलं. ती गोष्ट युती सरकारनं करणं म्हणजे धर्माच्या आधारावर केलेलं तुष्टीकरणच आहे. एका बाजूला निवडणुकीच्या काळात धर्माच्या आधारावर कोणतंही आरक्षण, सवलती देणार नाही, असं बेंबीच्या देठापासून ओरडून सांगायचं आणि दुसऱ्या बाजूला छुप्या पद्धतीनं धर्मांध प्रवृत्तींना प्रोत्साहन द्यायचं, हे कदापि खपवून घेतलं जाणार नाही."

सरकारनं निर्णयाचा फेरविचार करावा : राज्यातील महायुती सरकारनं आपल्या या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अन्यथा आगामी विधानसभा आणि महापालिका निवडणुकीत राज्यातील हिंदुंच्या रोषाला सामोरं जावं लागेल, असा इशारा मोहन साळेकर यांनी दिलाय. तसंच विश्व हिंदू परिषदेचे नेते मुख्यमंत्र्यांना भेटून आपली भूमिका स्पष्ट करणार आहेत. पण त्यानंतरही सरकारनं निर्णयाचा फेरविचार न केल्यास राज्यभारत आंदोलन उभारण्यात येईल, असंही मोहन साळकर यांनी म्हटलंय.

संघाशी चर्चा करुन रणनिती : विश्व हिंदू परिषद आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवकसंघाच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक दरवेळेप्रमाणे या महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात होणार आहे. या बैठकीत या निर्णयावर चर्चा करुन संघ कार्यकर्त्यांशी बोलून पुढील रणनीती आखण्यात येईल, असंही साळेकर यांनी यावेळी सांगितलं.

काय आहे शासन आदेश : राज्यातील ​'वक्फ' मंडळाचं बळकटीकरण करण्यासाठी सरकारनं 10 कोटींच्या निधीची तरतूद ​केली. त्यापैकी 2 कोटी रुपये ​10 जूनला वितरीत केल्याचा शासन आदेश अल्पसंख्याक विकास विभागानं काढला होता. त्यामुळं सरकारच्या या निर्णयाकडं वेगळ्या दृष्टीनं पाहिलं जात आहे. 2007 मध्ये केंद्रात काँग्रेसचं सरकार असताना ​'वक्फ' भूमीसाठी संयुक्त संसदीय समितीची स्थापना​ करण्यात आली होती. जून 2007 मध्ये या समितीचे सदस्य, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाचं कामकाज, तसंच ​'वक्फ' मंडळाच्या मालमत्तेची पहाणी करण्यासाठी महाराष्ट्रात आलं होतं.

हेही वाचा :