महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / state

भारतात घुसखोरी केलेल्या तीन बांगलादेशी नागरिकांना पाच वर्षांची शिक्षा, एनआयए विशेष न्यायालयाचा निकाल - NIA SPECIAL COURT VERDICT

एनआयए न्यायालयाने अवैध पद्धतीनं भारतात राहणाऱ्या बांगलादेशी नागरिकांना शिक्षा दिलीय. तसेच भारतात घुसखोरी केलेल्या तीन बांगलादेशी नागरिकांना पाच वर्षांची कोठडी सुनावलीय.

NIA
एनआयए (Source- ETV Bharat)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : Dec 11, 2024, 2:59 PM IST

मुंबई :भारतात बेकायदा पद्धतीनं प्रवेश केलेल्या पाच बांगलादेशी नागरिकांना मुंबईतील एनआयए विशेष न्यायालयाने पाच वर्षांची शिक्षा ठोठावली आहे. त्यांच्यावर अवैध पद्धतीने भारतात प्रवेश केल्याचा आणि बनावट कागदपत्रे बाळगल्याचा आरोप होता. पुण्यात हा प्रकार उघडकीस आला होता. पुणे पोलिसांनी या प्रकरणी मार्च 2018 मध्ये गुन्हा दाखल केला होता. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे पुण्यात वास्तव्याला असलेल्या या नागरिकांविरोधात माहिती मिळाल्यानंतर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणी एनआयएने 7 सप्टेंबर 2018 रोजी दोषारोपपत्र दाखल केले होते.

कोण आहेत दोषी :हन्नान अन्वर हुसेन खान उर्फ ​​हन्नान बाबुरअली गाझी, मोहम्मद हबीबुर रहमान हबीब उर्फ ​​राज जेसूब मंडल आणि मोहम्मद अजराली सुबहानल्ला उर्फ ​​राजा जेसुब मंडल या तीन आरोपींना राष्ट्रीय तपास पथक (NIA) विशेष न्यायालयाने दोषी ठरवले आणि त्यांना पाच वर्षे तुरुंगवास, तसेच दोन हजार रुपये दंड ठोठावण्‍यात आलाय. पुणे पोलिसांच्या बांगलादेशी नागरिकांच्या विरोधातील कारवाईत कागदपत्रांची पडताळणी केल्यावर हे तीन आरोपी बेकायदा पद्धतीनं भारतात राहत असल्याचे निष्पन्न झाले होते. त्यानंतर त्यांच्यावर अटकेची कारवाई करण्यात आली होती. दहशतवादी संघटना अल कायदा सोबत या आरोपींचे संबंध असून, ते या संघटनेसाठी काम करत असल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला होता.

या कलमान्वये होता गुन्हा दाखल :या तीन आरोपींविरोधात भादंविच्या कलम 120 बी (गुन्हेगारी कट रचणे) , कलम 471 ( बनावट कागदपत्रे वापर करणे), बेकायदा कारवाई विरोधी कायदा (यूएपीए) च्या कलम 17,19 आणि 20, विदेशी व्यक्ती कायदा 1946 च्या कलम 14 अन्वये गुन्हा नोंदवण्यात आला होता.

हेही वाचा -

  1. विरोधी पक्षनेते पदावरून महाविकास आघाडीतच जुंपली; दिल्लीचा फॉर्म्युला महाराष्ट्रात लागू होणार?
  2. ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटच्या मतांमध्ये तफावत? निवडणूक आयोगानं दिलं थेट स्पष्टीकरण

ABOUT THE AUTHOR

...view details