सरकारच्या मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेमुळे इतर योजनांवर संक्रांत येणार; काय आहेत कारणे?

महायुतीतील अनेक योजनांवर निधीअभावी संक्रांत येण्याची शक्यता असल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. पाहू यात याची काय आहेत कारणे.

मुंबई - विधानसभा निवडणुकीच्या आधी महायुती सरकारने अनेक लोक कल्याणकारी योजना आणल्या होत्या. विशेष म्हणजे त्या योजनांचा जनतेलाही फायदा झाला होता. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण ही योजना राज्यात महायुतीसाठी गेमचेंजर ठरल्याचं म्हटल्यास वावगं ठरणार नाही. खरं तर ही योजना महायुतीसाठी क्रांतिकारक ठरलीय. या योजनेने महायुतीला ऐतिहासिक विजय मिळवून दिलाय. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण या योजनेतील सहावा हप्ता (24 डिसेंबर) मंगळवारपासून यायला सुरुवात झालीय. या योजनेसाठी वार्षिक 46 हजार कोटींचा खर्च दाखवण्यात आलाय. पण अद्यापपर्यंत 24 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आल्याचं समोर आलंय. या योजनेत निधी कमी पडत असल्याने अन्य योजनांचा निधी या योजनेकडे वळवला गेला होता, अशी विरोधकांनी टीका केली होती. मात्र या योजनेसह महायुतीतील अनेक योजनांवर निधीअभावी संक्रांत येण्याची शक्यता असल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. पाहू यात याची काय आहेत कारणे.

'या' योजनांवर संक्रांत येणार? : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण या योजनेसाठी निवडणुकीपूर्वी होमगार्डमधील कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचे पैसे वळविण्यात आले होते. त्यामुळे या एका योजनेमुळे अन्य योजनांवर ताण असल्याचे दिसून आले होते. योजनेत जी तरतूद केली, तेवढा निधी अद्यापपर्यंत मिळालेला नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिणी या योजनेसह महायुतीच्या अनेक योजनांवर निधीअभावी संक्रांत येण्याची शक्यता आहे, असंही अर्थतज्ज्ञ विश्वास उटगी म्हणालेत. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, लेक लाडकी योजना, मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजना, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना आणि 50 टक्के महिलांना एसटी प्रवास मोफत या योजनांना मोठ्या प्रमाणात निधी लागत असल्यामुळे आणि राज्याचा तिजोरीवर मोठा ताण येत असल्यामुळे सरकार या योजना गुंडाळण्याच्या तयारीत असल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे.

महागाईची झळ बसणार :काही दिवसांपूर्वी एसटी महामंडळात प्रवासासाठी 14 टक्के भाडेवाढ करण्यात येणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. तर आता मुंबईच्या पाणीपट्टीत आठ टक्क्यांनी वाढ करण्यात येणार आहे. त्यामुळे ही दोन्हीकडून येणारा पैसा आणि महसूल हा लाडकी बहीण योजनेकडे वळवला जाणार असल्याचं बोललं जातंय. तशा माध्यमातून बातम्यासुद्धा समोर येत आहेत. कारण या एका योजनेमध्ये मोठ्या प्रमाणात कोट्यवधी रुपयांची तरतूद करण्यात आलीय. पण योजनेसाठी सरकारच्या तिजोरीत पैसा नसल्यामुळे आता अन्य मार्गाने म्हणजे सरकार जनतेच्या माध्यमातून पैसा वसूल करत असल्याचं दिसून येतंय. दरम्यान, ज्या कामाच्या योजना नाहीत, त्या बंद करण्यात याव्यात, असे संकेत काही दिवसांपूर्वी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिलेत. त्यामुळे सरकारच्या अनेक योजना बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. पण मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण या योजनेसाठी एसटी महामंडळातील 14 टक्के भाडेवाढ असो किंवा मुंबईतील पाणीपट्टीत आठ टक्के वाढ असो ही सर्व वाढ आणि महागाई याचा फटका हा जनतेला बसणार आहे. केवळ सरकारच्या एका योजनामुळे महागाईची झळ जनतेला बसणार असल्याचे जाणकार आणि राजकीय विश्लेषक सांगतात.

जनतेकडून पैसा उकळला जाणार :निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण या योजनेत पुरवण्या मागण्यांतून 46 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलीय. आणि आता निवडणुकीपूर्वी जाहीरनाम्यात 1500 ऐवजी 2100 रुपये देऊ, असं महायुती सरकारने आश्वासन दिलं होतं. सरकारनं मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेंतर्गत निवडणुकीपूर्वी पावणे तीन कोटी महिलांना लाभ दिला. परंतु आता कडक निकष आणि नियम केल्यामुळे परिणामी एक कोटीच्या आत लाभार्थी महिलांची संख्या येणार आहे. त्या एक कोटी महिलांना 2100 रुपये देण्याएवढे पैसेही राज्याच्या तिजोरीत नसल्यामुळे ते जनतेकडून विविध माध्यमातून पैसे उकळत आहेत. म्हणजे प्रॉपर्टी टॅक्स, दारूवरील टॅक्स, पाणीपट्टीतून मिळालेला टॅक्स, प्रवाशांच्या भाडेवाढीतून मिळालेल्या पैशांच्या माध्यमातून जनतेकडूनच हे सरकार पैसा घेणार आहे. सत्तेत येण्यासाठी 1500 रुपयांऐवजी 2100 रुपये देऊ, अशी घोषणा महायुती सरकारने केली होती. मात्र आता हे पैसे देताना सरकारला नाकीनऊ येतंय, अशी प्रतिक्रिया अर्थतज्ज्ञ विश्वास उटगी यांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना दिलीय. तसेच प्रत्यक्ष फुकट पैसे देण्यापेक्षा त्याच महिलांच्या हाताला जर सरकारने रोजगार दिला असता तर ते अधिक उपयुक्त ठरलं असतं. मात्र आता फुकट योजनांमुळे सरकारकडे निधी नाही. परिणामी हा पैसा जनतेकडूनच सरकार वसूल करणार आहे, त्यामुळे याचा फटका जनतेला बसेल आणि आगामी काळात मुख्यमंत्री लाडकी बहीण असो किंवा अन्य योजना असो या सरकारला नाईलाजाने बंद कराव्या लागतील, असेही अर्थतज्ज्ञ विश्वास उटगी यांनी म्हटलंय.

हेही वाचा :