चंद्रपूर : जिल्ह्यातील सर्वात सुंदर, प्रशस्त आणि स्थापत्यशास्त्राचा उत्तम नमुना समजली जाणारी इंग्रजकालीन 'सराय' इमारत प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळं जीर्ण होत चालली आहे. जवळपास 100 वर्षे जुन्या या इरामारतीचं जतन करण्यासाठी चंद्रपुरातील काही इतिहासप्रेमी गेल्या अनेक दशकांपासून न्यायालयीन संघर्ष करत आहेत. या संघर्षाचं चीज झालं असून न्यायालयानं याची सकारात्मक दखल घेतली आहे. ही इमारत स्मारक करण्याच्या दृष्टीनं मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं याबाबत पुरातत्त्व विभागाच्या संचालकांना 15 जानेवारीपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. तर पुरातत्व विभागाचे नागपूर येथील सहाय्यक संचालक मयुरेश खडके यांनी देखील 17 डिसेंबरला राज्याचे संचालक यांना सराय इमारतीला राज्य संरक्षित स्मारक म्हणून घोषणा करत अधिसूचनेसाठी प्रस्ताव पाठवण्याबाबत पत्र पाठवलं आहे. ही इमारत वाचवण्याच्या दृष्टीनं हे एक मोठं यश मानलं जात असून ही इमारत एक स्मारक होण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
काय आहे सराय इमारतीचा इतिहास - चंद्रपूर शहरात येणारे वाटसरू आणि महत्त्वाच्या लोकांना निवाऱ्याची सोय व्हावी या उद्देशानं 'सराय' इमारतीची संकल्पना उदयास आली. चंद्रपूर शहराचे तत्कालिन नगराध्यक्ष माधवराव चेंडके यांच्या कार्यकाळात ही संकल्पना समोर आली आणि त्यांच्याच पुढाकारातून जिल्ह्यातील दानी व्यक्तिकडून लोकवर्गणी गोळा करण्यात आली. 2 ऑक्टोबर 1921 मध्ये याची पायाभरणी करण्यात आली. तत्कालीन उपायुक्त जे. पी. बेहर यांच्या हस्ते याचं भूमिपूजन करण्यात आलं. ही इमारत पूर्ण करायला सहा वर्षे लागली. जिल्ह्यातील सर्वात प्रशस्त आणि भव्य अशी इमारत तयार झाली. या इमारतीचं उद्घाटन 19 फेब्रुवारी 1927 ला चंद्रपूर नगरपालिकेचे तत्कालीन नगराध्यक्ष विश्वनाथ दीक्षित उर्फ बाबा पाटील आणि गृहमंत्री ई. राघवेंद्र यांच्या हस्ते झालं. दुर्मीळ सागवान लाकडाचा यात वापर करण्यात आला. त्या काळी या इमारतीच्या बांधकामासाठी 23 हजार 107 रुपये इतका खर्च आला होता. त्या काळात चंद्रपूर शहरात अनेक मोठ्या व्यक्ती इथेच आश्रय घेत होत्या. यात महात्मा गांधी, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभभाई पटेल, वीर सावरकर, बॅरिस्टर युसुफ शरीफ, बरी, अभ्यंकर, बळवंत राघब उर्फ बाबासाहेब देशमुख या दिग्गजांचासमावेश आहे.
1988 मध्ये येथे रामनगर पोलीस स्टेशनचं कामकाज सुरू झालं. यानंतर येथे महिला तक्रार निवारण केंद्र सुरू होतं. त्यानंतर मात्र या इमारतीकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं. इमारतीची डागडुजी करण्यात न आल्यानं हळूहळू ही इमारत जीर्ण होत गेली आणि मनपाने ही इमारत पाडून येथे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सुरू करण्याचा घाट घातला. त्यातून सुरू झाला संघर्ष.
जनहित याचिकेच्या माध्यमातून संघर्ष - इमारत पाडणार याची मिळताच इतिहासप्रेमींमध्ये खळबळ उडाली. प्रसिद्ध इतिहास तज्ञ आणि विदर्भ महाराष्ट्र औद्योगिक प्राधिकरणचे अध्यक्ष मधुसुदन रुंगठा यांच्या पुढाकारानं मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. यात पुरातत्व विभागाला देखील सामील करण्यात आलं. अनेक वर्षे याची सुनावणी चालली. याच दरम्यान पुरातत्व विभागाच्या वतीनं याची चाचपणी देखील करण्यात आली. यात ही इमारत अद्याप मजबूत असून जतन केले जाऊ शकते असा अहवाल सादर करण्यात आला. याची डागडुजी करण्यासाठी जवळपास दहा कोटी रुपयांचा निधी लागणार असंही यात नमूद करण्यात आलं. तर नागपूर उच्च न्यायालयात नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत ही 'सराय' इमारत स्मारक करण्याच्या दृष्टीने पुरातत्व विभागाला विचारणा करण्यात आली आहे. याबाबतचं प्रतिज्ञापत्र 15 जानेवारीपर्यंत सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. तर 17 डिसेंबरला पुरातत्व विभागाच्या नागपूर कार्यालयाचे सहाय्यक संचालक मयुरेश खडके यांनी देखील राज्याचे संचालक यांना सराय इमारतीला राज्य संरक्षित स्मारक म्हणून घोषणा करत अधिसूचनेसाठी प्रस्ताव पाठवण्याबाबत पत्र पाठवलं आहे. ही इमारत स्मारक म्हणून संरक्षित करण्याबरोबर जतन, संवर्धन आणि दुरुस्ती करणे आवश्यक असल्याचं यात म्हटलं आहे. ही इमारत चंद्रपूरचा ऐतिहासिक वारसा कथन करणारी, सांस्कृतिक आणि राजकीय घडामाडांचे दर्शन घडवणारी असून सदर स्मारक हे चंद्रपूर शहराच्या स्थानिक इतिहासाच्या दृष्टीने एक महत्त्वाची वास्तू आहे. त्यामुळे ही वास्तू राज्य संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित करण्याबाबत प्राथमिक अधिसूचनेचा प्रस्ताव या पत्राद्वारे मराठी तसंच इंग्रजी प्रतीत सादर करण्यात येत आहे. ही प्राथमिक अधिसूचना लवकरात लवकर राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात यावी अशी विनंतीही यात करण्यात आली आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या पुढाकाराने आता ही ऐतिहासिक वास्तू संरक्षित स्मारक होण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
आदिवासी सांस्कृतिक संग्रहालय तयार करण्याची मागणी : स्मारक घोषित करण्याच्या उद्देशानं न्यायालयानं घेतलेली दखल ही एक मोठी उपलब्धी आहे. भविष्यात या ठिकाणी चंद्रपूर जिल्ह्यातील आदिवासी संस्कृतीचं दर्शन घडवणारं संग्रहालय व्हावं यासाठी आम्ही लागेल ती मदत पुरातत्व विभाग आणि शासनाला करण्यात तयार आहोत अशी प्रतिक्रिया याचिककर्ते आणि इतिहास संशोधक अशोक सिंग ठाकूर यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना दिली.
