आई वडिलांना सांभाळा अन्यथा मालमत्ता हातातून जाईल, विभागीय आयुक्तांनी काढले परिपत्रक

Chhatrapati Sambhajinagar News : सध्या बदलत्या जीवनशैलीमुळं विभक्त कुटुंब पद्धतीत वाढ होत आहे. विशेषतः वृद्ध आई-वडिलांचा सांभाळ करण्याची मानसिकता मुलांमध्ये दिसत नाही. यातूनच घरामध्ये वाद होऊन आई-वडिलांना विभक्त ठेवण्यात किंवा त्यांना वृद्धाश्रमात पाठवण्याच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे. आयुष्यभर तळहाताच्या फोडाप्रमाणे जपलेल्या मुलांनी आपल्या वृद्धपकाळात आपल्याला एकटं पाडणं हे आई-वडिलांसाठी क्लेशदायक असतं. मात्र, आता आपल्या आई-वडिलांना वृद्धपकाळात एकटं सोडणाऱ्या मुलांना चांगलीच अद्दल घडवण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी थेट परिपत्रक काढलं आहे.

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) Chhatrapati Sambhajinagar News :आई-वडिलांना सांभाळा अन्यथा त्यांच्या मालमत्तेला विसरा असं परिपत्रक विभागीय आयुक्तांनी काढलं आहे. कौटुंबिक वादातून वृद्धांची होणारी फरफट टाळण्यासाठी आणि उतार वयात हाल होऊ नयेत यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. इतकंच नाही तर जर पाल्यांच्या नावावर मालमत्ता केली असेल तर ती रद्द करून पुन्हा आई वडिलांच्या नावावर हस्तांतरित करू, असा इशाराही यावेळी विभागीय आयुक्त मधुकर आर्दड यांनी दिलाय.

विभागीय आयुक्तांचे परिपत्रक :मराठवाडा विभागामध्ये विभागीय आयुक्त मधुकर राजे आर्दड यांनी एक परिपत्रक काढले आहे. त्यानुसार जी मुलं आपल्या आई-वडिलांना सांभाळणार नाहीत किंवा त्यांचे योग्य ते उपचार करणार नाहीत. त्यावेळेस आई-वडिलांची जमीन त्या मुलांच्या नावावर करताना विचार केला जाईल. आई-वडिलांना विचारपूस करून मगच फेरफार केला जाईल. ज्या आई-वडिलांनी अगोदरच आपल्या मुलांना प्रॉपर्टी नावावर करून दिलेली आहे, त्या आई-वडिलांनी तक्रार केल्यास प्रॉपर्टी पुन्हा आई-वडिलांच्या नावे केली जाईल. हा सर्व निर्णय न्यायालयाच्या चौकटीत असून त्या पद्धतीचे न्यायालयाचे देखील आदेश असल्याचे विभागीय आयुक्तांनी सांगितलंय. तर प्रथम तक्रार ही तलाठी तहसील कार्यालय यांच्याकडे केली जाणार आहे. वृद्ध आई-वडिलांना आपले हक्क मिळावे आणि चांगल्या पद्धतीनं आयुष्य जगता यावं यासाठी हा निर्णय आहे, असं देखील आर्दड म्हणाले.

राज्यस्तरीय निर्णय घ्यावा : सध्या सर्वत्र मालमत्तांचे वाद वाढत जात असल्याचं पाहायला मिळत आहे. विशेषतः आई वडील मोठ्या आशेनं मुलांच्या नावावर मालमत्ता करतात, मात्र नंतर त्यांचा सांभाळ कोण करणार? याबाबत वाद निर्माण होतो. त्यात पालकांचे हाल होतात, कोणी सांभाळ केला नाही तर त्यांना वृद्धाश्रमात एकाकी जीवन काढावं लागतं. पालकांचा सांभाळ करणे प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. त्यांचा विरंगुळा पाहणे, काळजी घेणे आवश्यक असल्याची नोंद न्यायालयानं देखील घेतली आहे. मात्र, तसं होत नसल्यानं अनेक ठिकाणी ग्रामपंचायत स्तरावर मालमत्ता पालकांचे संरक्षण करू शकते. मुलांना काळजी घेण्यास भाग पाडू शकते म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मराठवाडा विभागात हा निर्णय लागू करण्याचे परिपत्रक काढण्यात आले असून राज्यस्तरावर हा निर्णय घेण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याची माहिती विभागीय आयुक्त मधुकर आर्दड यांनी दिली आहे.


हेही वाचा -