मुंबईAbu Salem Request Tada Court:मुंबईतील साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणी गँगस्टर अबू सालेमला विशेष टाडा न्यायालयानं दिलासा दिला आहे. अबू सालेमला अटक झाल्यापासून शिक्षा होईपर्यंतचा 12 वर्षांचा कारागृहात घालवलेला कालावधी शिक्षेतून माफ करण्याची विनंती त्याच्या वतीनं करण्यात आली होती. मुंबईतील 1993 सालच्या बॉम्बस्फोटांशी संबंधित प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेला कुख्यात गुंड अबू सालेम याची मागणी मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष टाडा कोर्टानं शनिवारी मान्य केली. अबू सालेम याला 2005 मध्ये पोर्तुगाल सरकारनं भारताच्या हवाली केलं होतं. त्यानंतर, सालेम याच्यावर मुंबई साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणी खटला चालवण्यात आला आणि 2017 मध्ये विशेष टाडा न्यायालयानं त्याला दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.
सालेमची जन्मठेपेची शिक्षा कमी करण्यास मंजुरी :अबू सालेम सध्या नवी मुंबईतील तळोजा कारागृहात जन्मठेपेची शिक्षा भोगतोय. त्यानं या प्रकरणातील अटकेच्या तारखेपासून ते त्याला शिक्षा सुनावली जाईपर्यंत म्हणजेच 11 नोव्हेंबर 2005 ते 7 सप्टेंबर 2017 हा तुरुगांत घालवलेला 12 वर्षांचा कालावधी शिक्षेतून कमी करण्याची मागणी केली. त्याच्या अर्जावर विशेष टाडा न्यायालयाचे न्यायाधीश बी. डी. शेळके यांनी शनिवारी निर्णय देताना त्याची मागणी मान्य केली आहे. 2005 मध्ये पोर्तुगालमधून प्रत्यार्पण केलेल्या सालेमला 2017 मध्ये दोषी ठरवण्यात आलं. मुंबई साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणात त्याला दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. तो सध्या नवी मुंबईतल्या तळोजा कारागृहात बंद आहे.
अबु सालेमच्या वकिलाचा युक्तिवाद :बॉम्बस्फोट प्रकरणाव्यतिरिक्त शहरातील बांधकाम व्यावसायिक प्रदीप जैन यांच्या हत्येप्रकरणी सालेमला 2015 मध्ये जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. अबू सालेमच्या वकिलानं असा युक्तिवाद केला की, "तुरुंग प्रशासनानं त्याला बिल्डर हत्येच्या खटल्यात अंडरट्रायल म्हणून घालवलेल्या कालावधीसाठी माफी दिली होती, परंतु मुंबई साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणात कोणतीही माफी देण्यात आलेली नाही."
25 वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा नाही :सालेमच्या याचिकेत म्हटले आहे की, "विशेष न्यायालयाच्या आदेशात विशेषत: या प्रकरणातील आरोपीला अटक झाल्यापासून त्याच्या कोठडीच्या कालावधीसाठी माफी देण्यात यावी," असं नमूद केलं होतं. विशेष टाडा न्यायालयानं 7 सप्टेंबर 2017 रोजी दिलेल्या आदेशानुसार दोन्ही प्रकरणांमध्ये जन्मठेपेची शिक्षा एकाच वेळी चालेल, असा युक्तिवाद सालेमच्या वतीनं करण्यात आला. याव्यतिरिक्त, त्याच्या याचिकेत भारत आणि पोर्तुगाल सरकारमधील प्रत्यार्पण कराराचा संदर्भ देण्यात आला. ज्या अंतर्गत कोणत्याही अतिरिक्त गुन्ह्यांसाठी कोणतीही शिक्षा होणार नाही, अशी मुख्य हमी होती. हे देखील स्पष्ट होते की, ज्या गुन्ह्यांसाठी अर्जदारास प्रत्यार्पण करण्यात आलं आहे. त्या गुन्ह्यांसाठी दोषी ठरल्यास त्याला 25 वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा होणार नाही.
हेही वाचा:
- महाराष्ट्राच्या पहिल्या महिला सचिव; राज्याच्या मुख्य सचिवपदी सुजाता सौनिक यांची नियुक्ती - Sujata Saunik
- शरद पवारांसारखे नास्तिक वारीत कसे चालणार? भाजपाची टीका - BJP criticizes Sharad Pawar
- उद्धव ठाकरे यांनी काढलेल्या चित्रामुळेच... देवेंद्र फडणवीसांना संजय राऊतांचं जोरदार प्रत्युत्तर - Sanjay Raut News
