चंद्रपूर : चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या वादग्रस्त भरतीप्रकरणी आता सखोल चौकशी होऊन राज्य सरकारला अहवाल सादर करण्यात येणार आहे. मनोज पोतराजे हे आमरण उपोषणाला बसलेल्या आंदोलनाची सांगता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या भक्कम आश्वासनानंतर 14 व्या दिवशी झाली होती.
जिल्हा बँकेची वादग्रस्त पदभरती आणि त्यातील अनियमितता : चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची लिपिक 261 आणि शिपाई 97 पदांची भरतीप्रक्रिया ही सुरुवातीपासूनच वादग्रस्त ठरली. या दरम्यान अनेक गंभीर आरोप करण्यात आले. जिल्हा सहकारी बँकेआरक्षणाच्या अटींचं पालन करणं बंधनकारक आहे. त्यात चंद्रपूर जिल्हा बँकेचादेखील समावेश आहे, असं सहकार विभागानं दिलेल्या एका पत्रात नमूद आहे. असं असताना या बँकेनं अनुसूचित जाती-जमाती आणि इतर मागासवर्गीय आरक्षण न ठेवता ही भरती प्रक्रिया राबविल्याचा आरोप आरक्षण बचाव संघर्ष कृती समितीचे सदस्य मनोज पोतराजे यांनी केला.
पोतराजे यांचं उपोषण आणि मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन : आरक्षणविरहित होणारी भरती रद्द करून या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात यावी, ही मागणी घेऊन मनोज पोतराजे 16 जानेवारीपासून आमरण उपोषणाला बसले होते. भाजपाचे ज्येष्ठ नेते सुधीर मुनगंटीवार यांच्या नेतृत्वात आंदोलनकर्त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन हा संपूर्ण घोळ कसा झाला? याची माहिती दिली होती. याची दखल घेत 28 जानेवारीला मुख्यमंत्र्यांनी मनोज पोतराजे यांच्याशी थेट फोनवरून संवाद साधत या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. दोन दिवसांत याबाबत आदेश काढणार असा शब्द दिल्यानं पोतराजे यांनी आंदोलन मागे घेतलं.
न्यायाची अपेक्षा- मुख्यमंत्री सचिवालयातून पोतराजे यांना ई-मेल प्राप्त झाला. त्यांनी केलेली तक्रार सहकार विभागातील अपर मुख्य सचिव यांच्याकडं पाठविण्यात आल्याचं यातून कळविण्यात आलं. मात्र, चौकशी करण्याचे आदेश प्राप्त झालेले नव्हते. असं असतानाच अखेर याबाबतचा आदेश प्राप्त झालाय. सहकार खात्याचे विभागीय सहनिबंधक प्रवीण वानखेडे यांनी चंद्रपूर जिल्हा उपनिबंधक यांना पत्र पाठवून चौकशीचे आदेश दिले आहेत. यात पदभरतीत आरक्षणाची अट डावलणे, त्यात अनियमितता आणि पारदर्शकतेचा अभाव असे संदर्भ आहेत. याविषयी सखोल चौकशी करून सात दिवसात अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आलेत.
मुख्यमंत्र्यांनी शब्द पाळला, आता न्यायाची अपेक्षा-मनोज पोतराजे "या संपूर्ण भरती प्रक्रियेत कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार झाला आहे. आरक्षणाच्या अटीला बाजूला ठेऊन ही भरती प्रक्रिया घेण्यात आली. कंपनी आणि जिल्हा बँकेच्या व्यवस्थापनानं हातमिळवणी केली. आधीच व्यवहार झालेल्या विद्यार्थ्यांना नोकरी देण्यात आली. यासंदर्भात आपण आमरण उपोषणाला बसलो. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः याची दखल घेतली. त्यांनी माझ्याशी संवाद साधून हा संपूर्ण घोळ कसा झाला ते ऐकून घेतलं. दोन दिवसांत चौकशी लावतो, यात गैरव्यवहार करणाऱ्या एकालाही सोडणार नाही, असा शब्द दिला. त्यामुळेच मी आंदोलन मागे घेतलं. आता या संपूर्ण प्रकारणाच्या चौकशीच्या आदेशाची प्रत मला प्राप्त झाली आहे. मुख्यमंत्री यांनी शब्द पाळला. आता या चौकशीतून न्यायाची अपेक्षा आहे," अशी प्रतिक्रिया आरक्षण बचाव कृती समितीचे सदस्य मनोज पोतराजे यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना दिली.
हेही वाचा -
