सुजय विखे पाटील यांनी खेळली आजोबांसारखी खेळी, अहमदनगरमध्ये 1991 ची होणार का पुनरावृत्ती ? जाणून घ्या काय आहे 'हा' कायदा ? - Sujay Vikhe Filed Petition

Sujay Vikhe Filed Petition : अहमदनगरचे माजी खासदार सुजय विखे पाटील यांनी विद्यमान खासदार निलेश लंके यांच्याविरोधात याचिका दाखल केली आहे. विशेष म्हणजे सुजय विखे पाटील यांचे आजोबा बाळासाहेब विखे पाटील यांनी पराभवानंतर याच कायद्याचा आधार घेत याचिका दाखल केली होती. त्यात त्यांना यश आलं होतं. त्याची पुनरावृत्ती आता अहमदनगरमध्ये होणार का, याची चर्चा सध्य सुरू आहे.

छत्रपती संभाजीनगर Sujay Vikhe Filed Petition :औरंगाबाद खंडपीठात झालेली एक याचिका चर्चेचा विषय झाला आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब विखे पाटील यांनी 1991 साली दाखल केलेल्या याचिकेची पुनरावृत्ती त्यांचेच नातू डॉ सुजय विखे यांनी केली आहे. एक असा कायदा ज्याचं ज्ञान बहुतांश नेत्यांना असलं, तरी त्यांनी कधीही त्याचा वापर केला नाही. मात्र तब्बल 33 वर्षांनी याच कायद्याची चर्चा रंगली आहे. आचारसंहिता कलम 123/(4) हेच ते कलम ज्यामुळे प्रचारात केलेल्या चुकीच्या प्रचारामुळे विजयी उमेदवाराला आपलं पद सोडावं लागू शकते. याचाच आधार घेत सुजय विखे यांनी निलेश लंके यांना खंडपीठात आव्हान दिलं आहे.

Sujay Vikhe Filed Petition (Reporter)

पहिल्यांदा 1991 मध्ये गेली खासदारकी :1991 मध्ये राजीव गांधी यांच्या हत्येनंतर झालेल्या सार्वजनिक लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचे उमेदवार यशवंतराव गडाख हे निवडून आले. अपक्ष असलेल्या बाळासाहेब विखे पाटील यांचा त्यांनी 2 लाख 79 हजार मतांनी पराभव केला. मात्र त्यांनतर विखे यांनी औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेत आचारसंहिता कलम 123/4 नुसार गडाख यांची खासदारकी रद्द करण्याची मागणी केली. निवडणूक प्रचारात बाळासाहेब विखे यांच्या विरोधात प्रचार करताना चुकीचे आरोप करून प्रतिमा मलीन केली. त्यामुळे निवडणुकीचा निकाल विरोधात लागल्याचं त्यांनी न्यायालयात सांगितलं. सुनावणी अंती यशवंतराव गडाख यांची खासदारकी रद्द करण्यात आली आणि विखे पाटील यांना विजयी घोषित करण्यात आलं. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात या निकालाविरोधात दाद मागण्यात आली. त्यावेळी गडाख यांची खासदारकी रद्द करण्याचा निर्णय कायम ठेवण्यात आला, मात्र विखे पाटील यांना खासदारकी देण्याचा निर्णय रद्द ठरवण्यात आला. त्यामुळे कायद्याचा योग्य उपयोग केल्यास मिळालेले पद जाऊ शकते हे समोर आलं.

काय आहे कायदा :"रिप्रेजेंट्शन ऑफ पीपल अॅक्ट 1951 म्हणजे जनप्रतिनिधी अधिनियम 1951 कलम नुसार राजकारणात किंवा निवडणुकीत भ्रष्ट आचरण केलं तर प्रतिनिधित्व रद्द होते. कलम 123/4 नुसार चुकीचा प्रचार केला, खोटी माहिती देत चारित्र्य हनन करणं, ज्यामुळे निवडणुकीच्या निकालावर परिणाम होईल, अशा परिस्थितीत या कलमानुसार कारवाई होऊ शकते. 1991 मध्ये दाखल खटल्यावर दोन वर्ष सुनावणी झाली. 1993 मध्ये निकाल देत काँग्रेसचे विजयी उमेदवार यशवंतराव गटाख यांची निवड रद्द करण्यात आली. अशा प्रकरणात खटला दाखल केल्यावर तो सिद्ध करावा लागतो. आजच्या काळात निवडणुकीच्या प्रचार सभांचं चित्रीकरण असल्यानं आरोप केल्यास सिद्ध करण्यात मदत होऊ शकते," अशी माहिती राजकीय अभ्यासक डॉ सतीश ढगे यांनी दिली आहे.

सुजय विखे यांनी घेतला नियमाचा आधार :अहमदनगर लोकसभा मतदार संघात निवडून आलेले उमेदवार निलेश लंके यांच्या निवडीला आव्हान देणारी याचिका त्यांचे प्रतिस्पर्धी महायुतीचे पराभूत उमेदवार सुजय विखे पाटील यांनी औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केली आहे. निलेश लंके यांना निवडून आल्याचा जाहीर केलेला निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे. माजी खासदार सुजय विखे यांनी काही मतदान केंद्रांवरील मोजणीवर आक्षेप घेतला आहे. त्याची पडताळणी करण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडं रितसर शुल्क भरून फेरपडताळणीची मागणी केलेली आहे. याशिवाय निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान, निलेश लंके आणि त्यांच्या प्रचारकांनी केलेली भाषणं विखे पाटलांची खोटी बदनामी करणारी आहेत. तसेच निलेश लंकेंनी दाखवलेला निवडणूक खर्च आणि प्रत्यक्ष खर्च यांचा ताळमेळ दिसून येत नाही. मुद्रित प्रचारातील साहित्याचा खर्च त्यांनी दाखविलेला नाही, असे आरोप करण्यात आले आहेत. या याचिकेमुळे सुजय विखे यांचे आजोबा बाळासाहेब विखे यांनी दाखल केलेल्या खटल्याची आठवण करून दिली.

हेही वाचा :