नाशिक : येथील आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याचं जागतिक स्तरावर ब्रॅण्डिंग करण्याबरोबरच रिलीजस हब करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी मुंबईत झालेल्या बैठकीत अधिकाऱ्यांना दिले. मात्र, दुसरीकडं आधीच्या भूसंपादनाचे पैसे दिले नाहीत मग आम्ही कुंभमेळ्यासाठी जमीन का देऊ? असा प्रश्न शेतकऱ्यांनी उपस्थित केलाय.
2027 मध्ये नाशिक सिंहस्थ कुंभमेळा : कुंभनगरी म्हणून नाशिकची ओळख आहे. दर बारा वर्षांनी होणाऱ्या सिहस्थ कुंभमेळ्यामुळं नाशिकचा चेहरे मोहरा बदलला जातो. केंद्र आणि राज्य सरकारकडून येणाऱ्या करोडो रुपयांच्या निधीच्या माध्यमातून नाशिकमध्ये अनेक विकासाची कामं होतात. नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वरला ऑगस्ट ते नोव्हेंबर 2027 च्या दरम्यान सिंहस्थ कुंभमेळा होतोय. अशात मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत नाशिकच्या सर्व विभागाच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांची मुंबईत बैठक झाली. यावेळी नाशिक विभागीय अधिकारी डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी 7 हजार 767 कोटी रुपयांच्या सिंहस्थ कुंभ आराखड्याचं सादरीकरण केलं. नाशिक येथे साधुग्रामसाठी अतिरिक्त जमिनीची आवश्यकता असल्यानं, तेथील जमीन संपादित करण्यात यावी. येथे नगररचना परियोजन करून हस्तांतरणीय विकास हक्क स्थापित करून ते नगरपालिकेकडं हस्तांतरीत करावे. त्याचप्रमाणे ज्या ठिकाणी अतिक्रमणं आहेत अशा ठिकाणची अतिक्रमणं तत्काळ हटवा, अशा सूचना देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठकीत दिल्या.
100 एकर जमीन महानगरपालिकेकडं : सिंहस्थ कुंभमेळ्यात तपोवन भागात साधूग्रामसाठी 375 एकर जमीन महानगरपालिकेला भूसंपादन करण्याची गरज आहे. त्यापैकी या आधी 100 एकर जमीन महानगरपालिकेनं संपादित केलीय. अजून 275 एकर जमीन महानगरपालिकेला हवी आहे. याआधीच्या आराखड्यात महानगरपालिकेनं जागेचं भूसंपादन करण्यासाठी 3 हजार 500 कोटींची मागणी केली होती. मात्र 12 वर्षातून एकदाच सिंहस्थ कुंभमेळा होत असून केवळ 11 महिन्यासाठी जागेची आवश्यकता असल्यानं ती जागा भाडेतत्त्वावर घ्यावी अशा सूचना राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी प्रशासनाला दिल्या आहेत.
22 वर्षापूर्वीचा मोबदला मिळाला नाही : नाशिक महानगरपालिकेनं कुंभमेळ्यासाठी रिंगरोड जत्रा हॉटेल ते हनुमान नगर ते गोदावरी मध्य रिंग रोड, कामगार नगर ते गोदावरी रिंग रोड 2002 रोजी जागा ताब्यात घेऊन रस्ते तयार केले. त्यावेळी शेतकऱ्यांना महानगरपालिका प्रशासनानं लेखी पत्र दिलं की तुम्हाला मोबदला देऊ. मात्र, या गोष्टीला 22 वर्ष पूर्ण झाली आहेत. मात्र, अद्याप कुठलाही मोबदला दिला नाही. सन 2020 ते 2024 कार्यकाळामध्ये जवळपास 955 कोटींचा मोबदला प्राधान्यक्रम डावलून फक्त बिल्डर लोकांना देण्यात आला. त्याची चौकशी करुन दोषींवर कारवाई करावी आणि इथून पुढे ज्या जागा ताब्यात घेतल्या आहे. त्यांना प्रथम व्याजासह मोबदला देण्यात यावा अन्यथा आम्ही जागा देणार नाही अशी भूमिका शेतकरी कृती समितीचे उद्धव निमसे यांनी घेतली आहे.
संशयास्पद भूसंपादनाची चौकशी होणार : साधुग्रामसाठी संपादित केलेल्या जागांचा मोबदला देणं आवश्यक आहे. मधल्या काळात भूसंपादनापोटी दुसऱ्या लोकांना पैसे दिले गेले. ज्या जागेची गरज नाही, त्या जागेचे पैसे दिले. साधुग्रामच्या जागेवर आरक्षण टाकण्यात आलं आहे. त्यांना मात्र पैसे दिले गेले नाही. नियमाला बगल देत ज्यांना भूसंपादनाचे कोट्यवधी रुपये दिले गेले, त्यांना शोधून काढले जाईल. महानगरपालिकेच्या संशयास्पद भूसंपादनाची चौकशी पुढील काही दिवसात होईल. त्यानंतर दोषींवर कारवाई केली जाईल, असं मंत्री गिरीश महाजन यांनी म्हटलं आहे.
हेही वाचा -
- महाकुंभ 2025 : 400 टन कचऱ्यापासून मंदिराची रचना; संगम स्नानासह 12 ज्योतिर्लिंगांचं दर्शन, बोट चालवून भारताला घाला प्रदक्षिणा
- कुंभमेळा 2025: खलिस्तानवादी गुरपतवंत सिंह पन्नूची पुन्हा धमकी, लखनऊला येण्याचं समर्थकांना आवाहन
- सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या धर्तीवर नाशिकचा होणार कायापालट, 6 हजार 900 कोटींचा आराखडा सादर