मुंबई Sanjay Raut Allegation:केंद्रातील एनडीए प्रणित मोदी सरकारनं केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत वन नेशन वन इलेक्शनचा निर्णय घेतला आहे. त्यानंतर देशभरात वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. त्यात ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी आपल्या नेहमीच्या शैलीत मोदी सरकारवर नो नेशन नो इलेक्शनची तयारी करीत असल्याचं म्हणत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर निशाणा साधला. मोदी सरकारनं आपल्या दोन टर्मच्या कार्यकाळात नोटबंदी, कलम 370 हटवणं, आयोध्येत राम मंदिर उभारणं अशा प्रकारचे धाडसी निर्णय घेतले आहेत. वन नेशन वन इलेक्शन बाबत आता राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी म्हणजेच एनडीए कायदा करण्याच्या तयारीत असून याबाबत मोदी सरकारच्या मंत्रिमंडळात निर्णय झाला आहे. या निर्णयाला एनडीएतील सर्वच घटक पक्षांनी पाठिंबा दिल्याचं समोर येत आहे.
वन नेशन वन इलेक्शन हे लोकशाहीविरोधी : "काल जी काही वन नेशन वन इलेक्शनची घोषणा केलेली आहे. ती 2029 ची तयारी असून जे चार राज्यांच्या निवडणुका एकत्र घेऊ शकत नाहीत, मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुका घेऊ शकत नाहीत, त्यांनी वन नेशन वन इलेक्शनचा फंडा आणावा, हा मोठा झोल आहे," असा घणाघात ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी केला आहे. प्रत्येक राज्याची वेगळी संस्कृती आहे. प्रत्येक राज्यातलं वेगळं हवामान आहे. संस्कृती बदलण्याचा हा प्रयत्न आहे. आधी महानगरपालिकेच्या निवडणुका राज्याच्या निवडणुका एकत्र घेऊन दाखवा, असं आव्हान राऊत यांनी मोदी सरकारला केलं आहे. "वन नेशन वन इलेक्शन हे लोकशाहीविरोधी आहे. ही देशाच्या विरोधी कृती असल्यामुळे सदर भूमिकेला आमचा विरोध आहे. भविष्यात त्यांचा नो इलेक्शनचा नारा असू शकतो. आम्ही सगळे यावर बसून चर्चा करू. 'इंडिया' आघाडीत चर्चा करू. मोदी यांना अर्थशास्त्र कधीपासून कळायला लागलं. ते अर्थमंत्री कधी झाले. याआधी निवडणूक झालेल्या आहेत. घटनेनुसार याआधी या गोष्टी झालेल्या आहेत, त्यांनी नवीन घटना लिहू नये. देशाच्या दृष्टीनं हे काहीही फायद्याचं नाही. पैसे वाचवायचे आहेत, तर देशातली लूट थांबवा, निवडणुकातील खर्च दिसतोय पण लुट दिसत नाही," असा टोला देखील संजय राऊत यांनी मोदी सरकारला लगावला आहे.