रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघ; निवडणूक आयोगाची मुंबई उच्च न्यायालयात धाव, नेमकं प्रकरण काय?

रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघातील 1944 बॅलेट युनिट आणि कंट्रोल युनिट परत करण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगानं मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतलीय.

मुंबई : रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघातील 1944 बॅलेट युनिट व कंट्रोल युनिट परत मिळाव्यात यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगानं मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघाच्या निवडणूक निकालाबाबत उच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित असल्यानं बॅलेट युनिटस व कंट्रोल युनिट निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे सुरक्षित ठेवण्यात आली आहेत. ही युनिटस परत मिळाल्यास आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी त्याचा वापर केला जावू शकतो, असं निवडणूक आयोगाचं म्हणणं आहे. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्यासमोर झालेल्या सुनावणीमध्ये आयोगाच्या वकिलांनी 1944 बॅलेट युनिट व कंट्रोल युनिट मोकळ्या करण्याची मागणी केली.

आक्षेप असल्यास याचिका दाखल करता येते :एखाद्या निवडणुकीनंतर पुढील 45 दिवसांपर्यंत ईव्हीएममधील माहिती मिटवता येत नाही किंवा त्याचा पुन्हा वापर करता येत नाही, असा नियम आहे. ज्या उमेदवाराला निवडणुकीबाबत काही आक्षेप असतात ते उमेदवार निवडणूक याचिका दाखल करु शकतात. त्या याचिकेमध्ये निवडणूक माहिती महत्त्वपूर्ण ठरते. त्यामुळं ईव्हीएम निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात ठेवले जातात. देखभालीची देखील जबाबदारी या अधिकाऱ्यांकडे असते.

नव्यानं निवडणूक घेण्याची मागणी : रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग लोकसभा निवडणुकीनंतर शिवसेना ठाकरे गटाचे पराभूत उमेदवार विनायक राऊत यांनी भाजपाचे विजयी उमेदवार नारायण राणे यांच्याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या मतदारसंघातील निकाल रद्द करावा व या जागेवर नव्यानं निवडणूक घेण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. राणेंना खासदार म्हणून काम करण्यापासून रोखण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी देखील मागणी यामध्ये करण्यात आली होती.

राणेंनी आचारसंहितेचं उल्लंघन केलं :लोकसभा निवडणुकीत नारायण राणे यांना 4 लाख 48 हजार 514 मतं मिळाली. तर विनायक राऊत यांना 4 लाख 656 मतं मिळाली व त्यांचा पराभव झाला होता. राणे 47 हजार 858 मताधिक्यानं विजयी झाले होते. राणेंनी आदर्श आचारसंहिता आणि लोकप्रतिनिधी कायद्याचं उल्लंघन केलं, असा आरोप याचिकेत आरोप करण्यात आलाय. त्यावर महाराष्ट्राचे मुख्य निवडणूक अधिकारी योग्य कारवाई करण्यात अयशस्वी ठरल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे.

हेही वाचा