पीएमएलए खटल्यातील आरोपी व्योमेश शाहला परदेश प्रवासाची मुभा, न्यायालयाने दिली परवानगी - Vyomesh Shah Case

Vyomesh Shah Case : आर्थिक गुन्ह्यातील फरार आरोपी नीरव मोदी, विजय मल्ल्या, मेहुल चोक्सी यांना वेळेवर अटक करण्यात तपास यंत्रणांना अपयश आले. त्यामुळे ते देशाबाहेर पळून जाऊ शकले, अशी टिप्पणी मुंबईतील विशेष प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायदा (पीएमएलए) न्यायालयाचे न्यायाधीश एम. जी. देशपांडे यांनी केली.

मुंबईVyomesh Shah Case : पीएमएलए खटल्यातील आरोपी व्योमेश शाह याने खटला सुरू असताना परदेशात जाण्याची परवानगी मागणारा अर्ज केला होता. त्याला अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) अर्जाला विरोध केला. ईडीचे विशेष सरकारी वकील सुनील गोन्साल्विस यांनी या अर्जाला विरोध केला. जर शाह यांना परदेशात जाण्याची परवानगी दिली तर नीरव मोदी, विजय मल्ल्या आणि मेहुल चोक्सी सारखी परिस्थिती उद्‌भवेल अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. त्यावर न्यायाधीश देशपांडे यांनी ही टिप्पणी केली.

काय होती शाह यांच्या वकिलांची मागणी? :जर शाह यांना परदेशात जाण्याची परवानगी दिली तर नीरव मोदी, विजय मल्ल्या आणि मेहुल चोक्सी सारखी परिस्थिती उद्‌भवेल अशी भीती वकील सुनील गोन्साल्विस यांनी व्यक्त केली. त्यावर न्यायाधीश देशपांडे यांनी ही टिप्पणी केली. परदेश प्रवासावर निर्बंध घालणारी जामिनाची अट हटवण्याची मागणी करणारा अर्ज शाह यांनी दाखल केला होता. न्यायालयाने शाह यांची मागणी मान्य करत त्यांना विदेश प्रवासासाठी परवानगी दिली. शाह यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील अ‍ॅड. आबाद पोंडा यांनी बाजू मांडली.

यामुळे शाह यांच्या विदेश प्रवासावर बंधने :व्योमेश शाह यांना व्यावसायिक जबाबदाऱ्यांमुळे अनेकदा विदेश प्रवास करावा लागतो; मात्र हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने त्यांच्या विदेश प्रवासावर निर्बंध लादले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या तरसेम लाल प्रकरणातील निर्णय यावेळी शाह यांच्या अर्जासाठी न्यायालयासमोर सादर करण्यात आला. पीएमएलएच्या कलम 19 अंतर्गत आरोपींना अटक करण्यात ईडी अयशस्वी ठरली होती. त्यांना फक्त समन्स जारी केले होते; परंतु नंतर ते न्यायालयात हजर झाल्यावर त्यांच्या सुटकेवर आक्षेप घेतला होता. कलम 19 अन्वये अटक न झालेल्या आणि समन्सला उत्तर देण्यासाठी न्यायालयात हजर झालेल्या आरोपींवर ते अटी घालू शकत नाही, यावर न्यायालयाने भर दिला. व्योमेश शाह यांच्यातर्फे २९ मे रोजी न्यायालयासमोर अर्ज करण्यात आला होता. त्याबाबत न्यायालयाने नुकताच आदेश दिला.

हेही वाचा :