नवी दिल्ली Electoral Bond Case : मागील काही दिवसांपासून सर्वत्र इलेक्टोरल बाँड्सची चर्चा सुरू असल्याचं बघायला मिळतंय. असं असतानाच केंद्र सरकारनं इलेक्टोरल बॉण्ड्सवर होणारी मीडिया ट्रायल थांबवण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात सूचना मागवल्या आहेत. याप्रकरणी सोमवारी (18 मार्च) सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीदरम्यान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्राची बाजू मांडत सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठासमोर, इलेक्टोरल बाँड्सची माहिती द्यावी, मात्र त्याबाबतचं वृत्तांकन थांबवण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करावीत, अशी मागणी केली. त्यावर न्यायालयानं म्हटलं की, न्यायालयानं एकदा निर्णय दिला की ती राष्ट्राची संपत्ती बनते आणि त्यावर कोणीही टिपण्णी करु शकतं. तसंच टीकेला सामोरं जाण्यासाठी आमचे खांदे मजबूत असल्याचंही यावेळी न्यायलयानं म्हटलंय.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता युक्तिवादादरम्यान काय म्हणाले? : केंद्रातर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सोशल मीडियावरील माहितीच्या विकृतीकरणाकडं खंडपीठाचे लक्ष वेधलं. ते म्हणाले की, 11 मार्चच्या आदेशानंतर त्यांनी न्यायालयासमोर पत्रकारांना मुलाखती देण्यास सुरुवात केली. तसंच आता कोणत्याही प्रकारच्या पोस्ट विकृत आणि इतर डेटाच्या आधारे केल्या जात असल्याचा दावाही त्यांनी केला.
खंडपीठानं काय म्हटलंय? : यावर सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की, सोशल मीडियावरील टीकेला सामोरं जाण्यासाठी आमचे खांदे पुरेसे विस्तृत आहेत. आम्ही कायद्याच्या नियमानं शासित आहोत. आमचा हेतू फक्त बाँड उघड करण्याचा होता आणि आम्ही स्वतःला यापुरते मर्यादित करू. आपल्या न्यायालयाला राज्यघटना आणि कायद्यानुसार चालणाऱ्या राजकारणात संस्थात्मक भूमिका बजावावी लागते. हे आमचं एकमेव काम आहे," असं ते म्हणाले.