राज्यात शंभर किलोवॅटपर्यंत अपारंपरिक वीज निर्मिती करणाऱ्या संस्थांना विकता येणार वीज - Non Conventional Energy

Non Conventional Energy : राज्यातील अनेक शैक्षणिक संस्था आणि रुग्णालय आपल्या स्वतःच्या वापरासाठी अपारंपारिक ऊर्जेच्या माध्यमातून विजनिर्मिती करतात. अशा 100 किलोवॅट पर्यंत वीजनिर्मिती करणाऱ्या संस्थांना यापुढे अतिरिक्त वीज विकता येणार असल्याची माहिती, महाराष्ट्र अपारंपारिक ऊर्जा निर्मितीचे अध्यक्ष विजय नवल पाटील यांनी दिली आहे.

मुंबई Non Conventional Energy : राज्यात अपारंपारिक ऊर्जेच्या माध्यमातून मोठी वीज निर्मिती करता येणं शक्य आहे. त्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीनं सुरू असलेल्या प्रयत्नांमध्ये अधिक भर टाकण्याची गरज आहे, असं मत महाराष्ट्र अपारंपारिक ऊर्जा निर्मिती संघटनेचे अध्यक्ष विजय नवल पाटील यांनी व्यक्त केलं आहे. राज्यात सध्या अपारंपारिक उर्जा निर्मिती प्रकल्पांना चालना देण्याचा राज्य सरकारच्या वतीनं प्रयत्न सुरू आहे. सुमारे 12000 मेगावॅट वीज ही सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून तर अडीच हजार मेगावॅट वीज ही पवन ऊर्जेच्या माध्यमातून निर्मिती करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे. मात्र, राज्यात छोट्या स्तरावर वीज निर्मिती करणाऱ्या युनिटना अडचणी येत होत्या. यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्य अपारंपारिक ऊर्जा संघटनेच्या वतीनं पाठपुरावा करण्यात आल्याचं विजय पाटील यांनी सांगितलं.

छोट्या संस्थांना वीज विकता येणार : राज्यातील छोट्या वीज उत्पादक संस्था ज्यामध्ये शैक्षणिक संस्था महाविद्यालय आणि रुग्णालय आहेत. या संस्था 100 किलोवॅट पर्यंत वीजनिर्मिती करतात. मात्र त्यांची गरज 30 ते 40 किलोवॅट इतकीच असते. अतिरिक्त वीज त्यांना विकता येत नव्हती. कारण राज्य सरकारच्या नियमानुसार 500 किलोवॅट पेक्षा अधिक वीज निर्मिती असेल तरच वीज विकण्याची परवानगी होती. याबाबत आम्ही पाठपुरावा करून सरकारला विनंती केल्यानंतर आता राज्यातील या छोट्या वीज उत्पादक संस्थांना अतिरिक्त वीज विकण्याचा महत्त्वाचा निर्णय झाल्याचं विजय पाटील यांनी सांगितलं.

अनामत रक्कमही घटवली : राज्यातील अपारंपारिक वीज निर्मिती करण्यासाठी सरकार दोन ते चार मेगावॅट वीज निर्मितीसाठी सुमारे 200 एकर जमीन संपादित करत होते. तसेच शेतकऱ्यांकडून दहा हजार रुपये अनामत रक्कम घेण्यात येत होती. वास्तविक दोन ते चार मेगावॅट वीज निर्मितीसाठी साधारण वीस एकर जमीन आवश्यक असते, तसेच या सर्व शेतकऱ्यांची दहा हजार रुपये अनामात रक्कमही जास्त होती. त्यामुळं याबाबत आम्ही सरकारकडं पाठपुरावा केल्यानंतर आता ही अनामत रक्कम 1000 रुपये इतकी करण्यात आल्याची माहिती, विजय पाटील यांनी दिली.

500 सबस्टेशन उभारण्याची केंद्राकडे मागणी: राज्यात अपारंपरिक ऊर्जेला अधिक चालना मिळावी, यासाठी सौरऊर्जेची सुमारे 500 सबस्टेशन उभारण्यात यावीत राज्यात बीड, जालना, नंदुरबार, परभणी, जळगाव अशा आठ जिल्ह्यांमध्ये सूर्याची प्रखर किरणे थेट येतात. त्यामुळं या जिल्ह्यांमध्ये सौर वीजनिर्मिती करणे, अधिक सहज आणि शक्य आहे. त्यामुळं या जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येकी 10 मेगावॅट वीज निर्मिती करणारी 500 उपकेंद्रे जर तयार झाली तर 5000 मेगावॅट वीज निर्मिती होऊ शकते, यासाठी केंद्र सरकारकडं आम्ही मागणी केली असून याबाबतीत पाठपुरावा सुरू असल्याची माहिती, विजय पाटील यांनी दिली.

हेही वाचा -