ठाणे Sewage Water In Ulhas River : उल्हास नदीपात्रात प्रक्रिया न केलेल्या सांडपाण्याची विल्हेवाट लावल्याप्रकरणी ठाणे महापालिकेला तब्बल 102.4 कोटीचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. हरित लवादानं महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला (एमपीसीबी) दंड वसुली करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पर्यावरणीय हानीसाठी दंडाची रक्कम ठाणे महापालिकेला भरावी लागणार आहे. 27 सप्टेंबर रोजीच्या सुनावणीत हरित लवादानं हे आदेश दिल्यानं ठाणे मनपा प्रशासनाकडून मुंब्रा - दिव्यातील सांडपाणी प्रकल्पासाठी लगीनघाई सुरू झाली आहे.
उल्हास नदी पात्रात सांडपाणी सोडणं भोवलं :ठाणे महापालिका क्षेत्रातील मुंब्रा, दिवा इथं लोकवस्ती वाढत असून याठिकाणी महापालिकेचा सांडपाणी (एसटीपी) प्रकल्प नाही. त्यामुळे या भागातील सांडपाणी उल्हास नदी आणि देसाई खाडीत सोडण्यात येते. या सांडपाण्यामुळे होणारे गंभीर जलप्रदूषण आणि आरोग्याच्या समस्यांबाबत सामाजिक कार्यकर्ते आरिफ इराकी यांनी हरित लवादाकडं तक्रार केली. मुंब्रा इथं दररोज 35 एमएलडी सांडपाणी तयार होते, त्यापैकी 30 एमएलडी सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जाते.
यासंदर्भात महानगरपालिकेचे जनसंपर्क अधिकारी रवींद्र मांजरेकर यांनी आम्हाला कोणत्याही प्रकारची नोटीस मिळालेली नसून, नोटीस मिळाल्यानंतर आम्ही पुढील भूमिका घेऊ, अशी माहिती दिली आहे.
ठाणे महापालिकेला 102 कोटी रुपये दंड :खासगी संकुलातील 10 लहान सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांद्वारे 1.5 एमएलडी पाण्यावर प्रक्रिया केली जात असल्याचं महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. तर दिवा इथं 32 एमएलडी सांडपाण्याची निर्मिती होते. मात्र अद्याप एसटीपीची प्लांट या ठिकाणी सुरु करण्यात आलेला नाही. अतिरिक्त प्राथमिक प्रक्रिया केलेले पाणी जवळच्या नाल्यांमध्ये सोडलं जाते. वर्षानुवर्षे अशाप्रकारे सांडपाणी सोडण्यात येत असल्यानं पर्यावरणाची हानी झाली असून ही भरपाई भरुन काढण्यासाठी 102.4 कोटी रुपये दंड आकारण्यात आला आहे.
दोन महिन्यात भरावा लागणार दंड :जलप्रदूषण झाल्याचं उघड झाल्यानं हरित लवादाकडं तक्रार अर्ज केला होता. याचिकाकर्त्यांच्या या अर्जावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती दिनेशकुमार सिंग आणि तज्ज्ञ सदस्य विजय कुलकर्णी यांच्या खंडपीठानं दोन महिन्यांत 102.4 कोटी दंडाची रक्कम एमपीसीबीकडं जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. ही दंडाची रक्कम ज्यावेळी एसटीपी प्लांट उभारण्यात येतील, त्या कामासाठी महापालिकेला परत दिले जाणार आहेत.
पाच एसटीपीसाठी महापालिकेची लगीनघाई :हरित लवादानं दंडाचा बडगा उगारताच ठाणे महापालिका खडबडुन जागी झाली आहे. त्यानुसार केंद्र सरकारच्या अमृत योजनेअंतर्गत दिवा इथं 106 एमएलडी क्षमतेचे पाच एसटीपी प्रस्तावित केले आहेत. त्याचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आला आहे.
हेही वाचा :
- वीस दिवसांत नऊ रुग्ण, कोरोना परत येतोय? ठाणे पालिकेची आरोग्य यंत्रणा सज्ज
- आता ठाण्यात बिनधास्त लावा बॅनर; ठाणे महापालिका बॅनर धोरणातून उभारणार कोट्यवधी रुपये