स्थलांतरित बांगलादेशींचे तातडीने सर्वेक्षण करून बेकायदा राहणाऱ्यांवर कारवाई करा, खासदार मिलिंद देवरांची मागणी

राज्यातील स्थलांतरित बांगलादेशी नागरिकांचे तातडीने सर्वेक्षण करून बेकायदेशीररीत्या मुंबईत राहत असलेल्यांवर तातडीनं कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी शिवसेना खासदार मिलिंद देवरांनी पत्राद्वारे मुख्यमंत्र्यांकडे केलीय.

मुंबई- प्रसिद्ध अभिनेता सैफ अली खानवर मागील आठवड्यात जीवघेणा हल्ला करण्यात आलाय. दरम्यान, या हल्ल्यानंतर काही तासातच सैफ अली खानवर हल्ला करणाऱ्या आरोपीला पकडण्यात आलंय. तपासात हा आरोपी बांगलादेशातून आल्याचे निष्पन्न झालंय. गेल्या काही दिवसांपासून बेकायदेशीररीत्या भारतात बांगलादेशी नागरिक मोठ्या प्रमाणात घुसखोरी करीत असल्याचं समोर आलंय. त्यामुळे बांगलादेशी घुसखोरीचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आलाय. दरम्यान, राज्यातील स्थलांतरित बांगलादेशी नागरिकांचे तातडीने सर्वेक्षण करण्यात यावे आणि जे बेकायदेशीररीत्या मुंबईसह राज्यात राहत आहेत. त्यांच्यावर तातडीनं कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी शिवसेना खासदार मिलिंद देवरा यांनी पत्राद्वारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांकडे केलीय.

सर्वेक्षण मोहीम राबवा :खासदार मिलिंद देवरा यांनी पत्रात म्हटले की, रोजगार, कामानिमित्त आणि नोकरीनिमित्त राज्यासह मुंबईत बेकायदेशीरपणे मोठ्या प्रमाणात बांगलादेशी राहत आहेत. अशा स्थलांतरित बांगलादेशी नागरिकांचे सर्वेक्षण करण्याची मोहीम सरकारने राबवावी. या सर्वेक्षण मोहिमेसाठी जिल्हाधिकारी यांची मदत घ्यावी, तसेच खातरजमा आणि कागदपत्राची पडताळणी आणि नियमाचे पालन करूनच बांगलादेशी नागरिकांना कामावर ठेवण्यात यावे. पण काही कामगार पुरवणाऱ्या कंपन्या या खातरजमा न करताच आणि कोणतीही कागदपत्रं याची पडताळणी न करता नियमबाह्य पद्धतीने बांगलादेशी नागरिकांना काम देताहेत. अशा बेकायदेशीररीत्या बांगलादेशी नागरिकांना नोकरी देणाऱ्या कंपन्यावरही कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी पत्रातून खासदार मिलिंद देवरा यांनी केलीय.

मिलिंद देवरा यांचं पत्र (Source- ETV Bharat)

मनुष्यबळ पुरवठादार कंपन्यांवर कठोर कारवाई व्हावी : महाराष्ट्र खरं तर रोजगारासाठी महत्त्वाचं राज्य मानलं जातंय. तसेच मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. त्यामुळे देशासह जगभरातून लोक मुंबईत कामानिमित्त येत असतात. परंतु मनुष्यबळ पुरवणाऱ्या कंपन्या या बांगलादेशी नागरिकांची कोणतीही तपासणी न करता त्यांना कामावर ठेवण्यास इतर कंपन्यांना भाग पाडतात, त्यामुळे नियमबाह्य पद्धतीनं वागणाऱ्या मनुष्यबळ पुरवठादार कंपन्यांवर कठोरात कठोर कारवाई व्हावी, दंडात्मक कारवाई व्हावी आणि अशा कंपनीचा परवाना रद्द करण्यात यावा, अशी मागणीदेखील खासदार मिलिंद देवरा यांनी पत्रातून मुख्यमंत्र्यांकडे केलीय. तसेच राज्यातील स्थलांतरित नागरिकांचे तातडीने सर्वेक्षण झाल्यामुळे नागरिकांना सरकारबद्दल एक विश्वास वाटेल आणि एक सुरक्षिततेची भावना निर्माण होईल. उद्योजकांनाही दिलासा मिळेल, असेही मिलिंद देवरांनी पत्रातून म्हटलंय.

हेही वाचा -