गृहप्रकल्पात सुविधा नेमक्या कधी मिळणार त्याची तारीख द्या, महारेराचे विकसकांना आदेश - Maharera On Builders

Maharera On Builders : ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी अनके विकासकांकडून गृहनिर्माण प्रकल्पात अनेक विविध सुविधा देण्यात येणार असल्याच्या जाहिराती केल्या जातात. पण अनेकदा या सुविधा प्रत्यक्षात दिल्या जात नाहीत. पण आता विकासकांकडून केल्या जाणाऱ्या या फसवणुकीला आळा बसणार आहे.

मुंबई Maharera On Builders : नवीन गृह प्रकल्पाची माहिती देताना, विक्री कागदपत्रे बनवताना प्रत्यक्ष ताबा प्रमाणपत्र कधी मिळणार याची अपेक्षित संभाव्य तारीख देखील ग्राहकांना लेखी कळवावी, असे निर्देश महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाने (महारेरा) विकसकांना दिले आहेत. त्यामुळं गृह खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना त्याचा लाभ होऊ शकेल आणि त्यांची होणारी फसवणूक टळू शकते. ग्राहकांना नेमक्या कोणत्या सुविधा पुरवण्यात येतील त्याची सविस्तर माहिती देण्याचे आदेश महारेराने विकसकांना दिले आहेत.

ग्राहकांना माहिती देणं बंधनकारक : विकासकाकडून गृह प्रकल्पांची जाहीरात करताना आणि घर खरेदी करताना खरेदीदारांना आकर्षक सवलती दिल्या जातात. मात्र अनेकदा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतरही आणि ग्राहक त्या घरांमध्ये राहायला गेल्यानंतरही दावे करण्यात आलेल्या सुविधा ग्राहकांना मिळत नाहीत. त्यामुळं अशा सुविधा नेमक्या कधी मिळणार, याची माहिती ग्राहकांना खरेदी करताना परिशिष्ट जोडून देण्याचे महारेरानं बंधनकारक केलं आहे.

सर्व सुविधा देणे बंधनकारक :जलतरण तलाव, क्लब हाऊस, टेनिस कोर्ट, व्यायामशाळा, बँडमिंटन कोर्ट, उद्यान, ज्येष्ठ नागरिक विरगुळा केंद्र, जगिंग ट्रँक, अशा सुविधांचा समावेश असलेले परिशिष्ट विकसकाकडून खरेदीदाराला लेखी द्यावे. यामुळं ग्राहकांना खात्री दिलेल्या सुविधा प्रत्यक्षात मिळाली नाही, अशी परिस्थिती उद्भवणार नाही. तसेच ग्राहकांना विकासकाकडून ठरल्याप्रमाणे सर्व सुविधा मिळतील, असा विश्वास महारेरातर्फे व्यक्त करण्यात आला आहे.

सुविधा प्रत्यक्षात कधी मिळणार :महारेराने एप्रिल महिन्यात याबाबतचा प्रस्तावित निर्णय जाहीर करुन राज्यभरातील ग्राहकांकडून विविध सूचना मागवल्या होत्या. ग्राहकांकडून आलेल्या सूचनांच्या आधारे महारेरानं हा निर्णय घेतला आहे. विकासकांकडून जेव्हा नवीन प्रकल्प जाहीर केले जातात, तेव्हा सवलतींबाबत माहिती दिली जाते. मात्र या सुविधा प्रत्यक्षात कधी मिळणार याची कुठेही नोंद ठेवण्यात येत नाही. त्यामुळं अनेकदा प्रकल्प पूर्ण होताना त्या सुविधा मिळतच नाहीत. त्यामुळं ग्राहकांची फसवणूक होते. हे प्रकार रोखण्यासाठी महारेराने हा निर्णय घेतल्याची माहिती महारेराचे अध्यक्ष अजोय मेहता यांनी दिली. महारेराने रेरा नोंदणी क्रमांक जाहीर न केलेल्या 628 प्रकल्पांविरोधात कारवाई केली आहे. त्यापैकी 312 प्रकल्प मुंबईतील आहेत. अशा प्रकल्पांना 90 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

हेही वाचा -