मुख्यमंत्र्यांची 'लाडकी बहीण' लाभापासून वंचित राहणार; कारण काय?

निवडणुकीनंतर लाडक्या बहीण योजनेतील अटी, नियम, निकष हे कटाक्षाने आणि बारकाईने पाहिले जाणार आहेत. त्यामुळे अनेक लाडक्या बहिणी या लाभापासून वंचित राहणार असल्याचं बोललं जातंय.

मुंबई -मुख्यमंत्री लाडकी बहीण ही योजना महायुती सरकारसाठी गेमचेंजर ही योजना ठरलीय. कारण या योजनेमुळं महायुतीला पुन्हा सत्तेची दारं उघडली गेलीत. पावसाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी माझी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेची घोषणा केली होती. यानंतर ऑगस्ट महिन्यापासून 1500 रुपयांप्रमाणे लाडक्या बहिणीच्या खात्यात पैसे जमा व्हायला सुरुवात झालीय. सप्टेंबरच्या अंतिम आठवड्यापर्यंत ऑक्टोबर-नोव्हेंबरसह जुलैपासूनचे सरकारने पाच हप्ते लाडक्या बहिणींच्या खात्यात जमा केलेत. पाच हप्त्याप्रमाणे साडेसात हजार रुपये लाडक्या बहिणीला मिळाले. यावेळी ज्या लाडक्या बहिणींनी सरसकट अर्ज दाखल केले होते. त्यांच्या खात्यात सरकारने पैसे जमा केले. त्यावेळी नियमावलींचे कटाक्षाने पालन केले गेले नाही. त्यावेळी निवडणुकीपूर्वी अटी आणि नियम शिथिल करण्यात आले होते. मात्र आता निवडणुकीनंतर लाडक्या बहीण योजनेतील अटी, नियम आणि निकष हे कटाक्षाने आणि बारकाईने पाहिले जाणार आहेत. त्यामुळे अनेक लाडक्या बहिणी या लाभापासून वंचित राहणार असल्याचं बोललं जातंय.

सरकारकडून लाडक्या बहिणीची फसवणूक? : विधानसभा निवडणुकीआधी ज्या लाडक्या बहिणीने अर्ज दाखल केले होते. त्या जवळपास सर्व लाडक्या बहिणींच्या खात्यात सरकारने 1500 रुपये जमा केलेत. प्रत्यक्ष दोन कोटी 75 लाख लाडक्या बहिणींना या योजनेचा लाभ मिळालाय. या योजनेत अडीच लाखांपेक्षा ज्यांचे उत्पन्न अधिक आहे किंवा ज्यांच्या घरी चार चाकी गाडी आहे, फ्रीज आहे, अशांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही, असं योजनेपूर्वी नियमावली आणि अटी सांगण्यात आल्या होत्या. मात्र हे सर्व ज्यांच्या घरी आहे अशांनाही या योजनेचा लाभ देण्यात आला होता. परंतु आता त्याच लाडक्या बहिणींनी महायुती सरकारला भरभरून मतदान केले आणि आता महायुती सत्तेत आल्यानंतर नियम, निकष आणि अटी बारकाईने आणि कटाक्षाने बघून जे या नियमात बसतील, त्याच लाडक्या बहिणींना या योजनेचा लाभ देणार आहे, असं सरकारकडून सांगण्यात आलंय.

65 वर्षांवरील महिलांना पैशांची गरज : मात्र निवडणुकीपूर्वी लाडक्या बहिणींना 1500 रुपये आमिष दाखवून केवळ मतांसाठी या योजनेतील लाभ दिला गेला आणि आता त्याच लाडक्या बहिणींनी मतदान केलं तर त्यांना या योजनेपासून वंचित ठेवले जात आहे. ही एक प्रकारची फसवणूक नाही का? अशी टीका विरोधकांनी केलीय. म्हणजे केवळ 1500 रुपये आमिष दाखवून लाडक्या बहिणींकडून मतं घेतली गेलीत आणि आता सत्तेत आल्यावर या योजनेतील नियमावलींची कारणं दाखवली जातायत. दरम्यान, ही योजना ही जास्त काळ टिकणार नाही किंवा चालणार नाही. उलट 65 वर्षांवरील महिलांना पैशांची गरज असते. त्यांना खरं तर लाभ मिळाला पाहिजे, पण आता लाडक्या बहिणींना या योजनेपासून बाजूला केले जाण्याचा सरकारचा प्रयत्न असून, अधिकाधिक लाभार्थ्यांची संख्या कशी कमी होईल, याकडे सरकार बघत आहे, अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी केलीय.

लाडक्या बहिणींची संख्या कमी होणार : दुसरीकडे मुख्यमंत्री लाडकी बहीण ही योजना आल्यापासून ऑगस्ट महिन्यात या योजनेतील पहिले दोन हप्ते देण्यात आलेत. जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर असे पाच महिन्यांचे सरकारने साडेसात हजार रुपये महिलांच्या खात्यात जमा केलेत. सप्टेंबर महिन्यात आचारसंहितेपूर्वी सरकारने ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर महिन्याचे एकत्र तीन हजार रुपये जमा केले होते. या योजनेत दोन कोटी 75 लाख महिला लाभार्थी आहेत. प्रत्येक वर्षासाठी 45 हजार कोटी रुपये सरकारने या योजनेसाठी मंजूर केलेत. मात्र आता जर योजनेतील नियमावली बारकाईने पाहिली गेली. किंवा नियम, निकष कटाक्षाने पाहिले गेले तर एक कोटी पेक्षाही लाभार्थी महिला कमी होतील. तसेच या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांची संख्या घटेल, असं अर्थतज्ज्ञ विश्वास उटगी यांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना म्हटलंय. म्हणजे याचा अर्थ असा होतो की, सरकारने केवळ ही योजना मतांसाठी आणली होती का? अशीही चर्चा आता राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे. मात्र लाडक्या बहिणींची लाभार्थ्यांची संख्या अर्ध्यापेक्षा कमी झाल्यानंतर लाडक्या बहिणींतून तीव्र प्रतिक्रिया सरकारच्या विरोधात उमटण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही, असंही विश्वास उटगी यांनी म्हटलंंय.

महिलांना प्रत्येक महिन्याला 1 हजार रुपये दिले :मध्य प्रदेशमध्ये "लाडली बहना" या योजनेच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना आणली गेली. या योजनेला महाराष्ट्रात अभूतपूर्व असा प्रतिसाद मिळाला आहे. मध्य प्रदेशमध्ये लाडली बहना या योजनेमुळं सरकारला तिथे खूप फायदा झाला. तसेच देशातील दुसरे राज्य म्हणजे झारखंड येथेही हेमंत सोरेन सरकारने गेल्या वर्षी झारखंडमधील महिलासाठी "मईया सम्मान" योजना आणली होती. या योजनेअंतर्गत महिलांना प्रत्येक महिन्याला 1 हजार रुपये दिले गेले. त्यामुळे झारखंडमधील "मईया सम्मान" योजनेमुळं पुन्हा तिथे हेमंत सोरेन सरकारला मोठा फायदा झाल्याचं पाहायला मिळतंय.

जे पूर्वीचे नियम तेच आता नियम :दुसरीकडे मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेमध्ये निवडणुकीच्या आधी ज्या नियमावली, नियम आणि अटी शिथिल केल्या होत्या, त्या मात्र आता शिथिल न करता लाडक्या बहिणींमध्ये नियम, अटी अधिक बारकाईने पाहिले जाणार आहेत. त्यामुळं लाभार्थ्यांची संख्या कमी होईल, असा प्रश्न माजी मंत्री आणि शिवसेना आमदार उदय सामंत यांना विचारला असता, "हे बघा मुख्यमंत्री लाडकी बहीण या योजनेला महाराष्ट्रात चांगला प्रतिसाद मिळाला. ही योजना क्रांतिकारी ठरली, परंतु ह्या योजनेत जी नियमावली, अटी आणि निकष पूर्वी होते. तेच आताही नियमावली, अटी आणि निकष आहेत. नियमावली पूर्वीसारखीच आहेत. या योजनेच्या नियमात कुठलाही बदल केला नाही, असं माध्यमांशी संवाद साधताना उदय सामंत यांनी म्हटलंय."

हेही वाचा :