मुंबई Rahul Gandhi RSS defamation Case :राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मानहानी प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयानं राहुल गांधींना दिलासा दिला आहे. पुरावा म्हणून काही अतिरिक्त कागदपत्रं देण्यास परवानगी देणारा भिवंडी न्यायालयाचा आदेश हायकोर्टानं रद्द केला आहे. 26 जून रोजी या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर न्यायमूर्तींनी निकाल राखून ठेवला होता. महात्मा गांधींच्या हत्येला RSS जबाबदार असल्याचा आरोप राहुल गांधी यांनी त्यांच्या भाषणात केला होता.
भिवंडी न्यायालयाचा निर्णय रद्द :या खटल्याला दहा वर्षे उलटून गेल्यानं महानगर दंडाधिकारी न्यायालयानं हा खटला लवकरात लवकर हाताळावा, असं निर्देश उच्च न्यायालयानं दिले होते. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पृथ्वीराज के. चव्हाण यांनी भिवंडी न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल ठरवला. गांधींच्या वकिलांनी तक्रार सिद्ध करण्यासाठी केवळ कुंटे यांनी दिलेल्या पुराव्यावर अवलंबून राहावं, इतर कोणत्याही बाह्य पुराव्याचा वापर करू नये, अशी गांधींच्या वकिलांची भूमिका न्यायालयानं कायम ठेवली. राहुल गांधी यांच्या वतीनं अधिवक्ता सुदीप पासबोला, कुशल मोर यांनी काम पाहिलं, तर कुंटे यांच्या वतीनं अधिवक्ता तपन थत्ते यांनी काम पाहिलं.
काय आहे प्रकरण : लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते खासदार राहुल गांधी यांना मुंबई उच्च न्यायालयानं दिलासा दिला आहे. 2014 मध्ये गांधींनी भिवंडीतील भाषणात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर टीका केली होती. त्यावरून गांधी यांच्याविरुद्ध फौजदारी मानहानीचा खटला दाखल केला होता. या प्रकरणी भिवंडी न्यायालयानं तक्रारदाराला अतिरिक्त कागदपत्रं सादर करण्याची मुभा दिली होती. या निर्णयाविरोधात गांधींनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.