इतिहास संशोधक इंद्रजीत सावंतांना जीवे मारण्याच्या धमकीवर 'उपराकार' लक्ष्मण माने म्हणाले, 'महाराष्ट्रात पेशवाई, मोगलाई...'

इतिहास संशोधक इंद्रजीत सावंत यांना आलेल्या धमकीनंतर राज्यातील वातावरण तापलं आहे. या संदर्भात माजी आमदार तथा 'उपराकार' लक्ष्मण माने यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांनाच लक्ष्य केलंय.

सातारा :इतिहास संशोधक इंद्रजीत सावंतांना धमकी देणारा पुरोहित वर्गातला आहे. जीवे मारणं एवढं सोपं असेल तर तू, राहूल सोलापूरकर आणि ब्राह्मण संघाचे कोणी असतील त्यांनी फक्त सावंतांच्या केसाला धक्का लावून दाखवा. मग तुम्हाला कळेल आम्ही काय आहोत. मुख्यमंत्र्यांच्या जीवावर जीवे मारण्याच्या धमक्या देत असाल तर महाराष्ट्रात पेशवाई, मोगलाई आहे का? असा सवाल करत माजी आमदार तथा उपराकार लक्ष्मण माने यांनी थेट मुख्यमंत्री फडणवीसांनांच लक्ष्य केलंय.

मुख्यमंत्री म्हणून फडणवीसांना मान्य केलंय : एससी, एसटी, व्हीजेएनटी, ओबीसी महासंघाच्या वतीनं विविध मागण्यांसाठी दि. २० मार्च रोजी महाड येथून चवदार तळ्याच्या सत्याग्रहाच्या राज्यव्यापी परिषदेची सुरुवात करण्यात येणार आहे. त्याची माहिती देण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना उपराकार लक्ष्मण माने यांनी इंद्रजीत सावंत धमकी प्रकरणावर भाष्य केलं. ते पुढं म्हणाले की, तोंड फुकटचं आहे म्हणून काहीही बोलू नका. आम्हालाही बोलता येतं, पण आम्ही बोलतो का? फडणवीस ब्राह्मण आहेत, हे तुम्ही कशाला सांगायला पाहिजे.

बहुमताच्च्या जोरावर फडणवीसांनाही हटवू : महाराष्ट्रात बहुमत फडणवीसांकडे आहे. आम्ही लोकशाही मानतो. त्यांना आम्ही मुख्यमंत्री मानलंच आहे. परंतु, त्यांचा आधार घेऊन कोणी जर जीवे मारण्याचा धमक्या देत असेल तर महाराष्ट्रात पेशवाई, मोगलाई लागून गेलीय का? असा सवाल 'उपराकार' लक्ष्मण मानेंनी केला. फडणवीसांचं म्हणजे हे पेशव्याचं राज्य नाही. हे संविधानानं निर्माण झालेलं राज्य आहे. फडणवीसांना आम्ही भविष्यात बहुमताच्या जोरावर हटवू, असा इशाराही त्यांनी दिला.

ॲट्रॉसिटीचे ९५ टक्के गुन्हे बोगस : ॲट्रॉसिटीचे खरे गुन्हे पाच टक्के देखील नाहीत. ९५ टक्के गुन्हे हे बोगस असल्याचं सांगून 'उपराकार' माने पुढं म्हणाले की, दोन पाटलांची भांडणं हेच ॲट्रॉसिटीचे गुन्हे दाखल होण्याचं खरं कारण आहे. एका पाटलाने एकाला आणि दुसऱ्यानं दुसऱ्याला हाताशी धरून एकमेकांवर गुन्हा दाखल करायला लावायचा. अशानं कोर्टात काहीही सिध्द होत नाही. त्यामुळं ॲट्रॉसिटीचा पुर्वीचा कायदा जसाच्या तसाच राहिला पाहिजे. तरच त्या कायद्याचा धाक निर्माण होईल आणि अस्पृश्यता कमी होईल.

हेही वाचा -