छत्रपती संभाजीनगर Handicapped Voting Centre : यंदाच्या निवडणुकीत मतदान प्रक्रिया पार पडत असताना काही लक्षवेधी मतदान केंद्र असणार आहेत. विशेष म्हणजे यंदा दिव्यांग व्यक्ती काम करत असलेलं स्वतंत्र मतदान केंद्र पाहायला मिळणार आहे. "शरीर व्याधी असल्या तरी आम्ही कोणापासून कमी नाही हे दाखवण्यासाठी हा अभिनय उपक्रम निवडणूक आयोगानं घेण्याचं ठरवलंय. प्रत्येक विधानसभा मतदार संघात एक केंद्र याप्रमाणे ही रचना करण्यात आली. मतदान केंद्रावर सर्वच कामं दिव्यांग व्यक्ती करतील. तर युवकांचं आणि महिलांचं मतदान केंद्र अशा पद्धतीचे वेगवेगळे केंद्र यंदा असणार आहेत," अशी माहिती निवडणूक अधिकारी देवेंद्र कटके यांनी दिलीय.
दिव्यांग व्यक्ती असणार मतदान प्रक्रियेत सहभागी : निवडणुकीच्या कामकाजात दिव्यांग व्यक्तींना बाजुला ठेवलं जाते. मात्र, यंदा जे दिव्यांग व्यक्ती काम करु इच्छितात, अशांना सोबत घेऊन स्वतंत्र मतदान केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहे. दिव्यांग असलो तरी आम्ही कोणापेक्षा कमी नाही, या उद्देशानं निवडणूक आयोगानं हे केंद्र सुरु करणार असल्याचं सांगितलंय. निवडणूक प्रक्रियेत काम करताना काही नियम लावण्यात आले आहेत. त्यात आजारी व्यक्ती किंवा शरीरात व्याधी असलेल्यांना या प्रक्रियेतून वगळलं जाते. मात्र दिव्यांग असले तरी आम्ही काम करु शकतो, ही भावना समाजात रुजावी याकरिता, प्रत्येक विधानसभा मतदान केंद्रात एक केंद्र हे सर्वस्वी दिव्यांग सांभाळणार आहेत. सुरु करण्यात येणाऱ्या या केंद्रावर चार कर्मचारी दिव्यांग असतील, त्यांच्या मदतीला दोन इतर कर्मचारी कार्यरत असणार आहेत. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात असणाऱ्या 9 विधानसभा मतदारसंघात प्रत्येकी एक असे नऊ केंद्र सुरु करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती निवडणूक अधिकारी देवेंद्र कटके यांनी दिलीय.
निवडणुकीत सुट्टी मागणाऱ्यांना धडा : "निवडणूक लागल्यावर मतदान प्रक्रियेसाठी काम सुरु केलं जाते. एका दिवसाचं मतदान असलं, तरी काही महिन्यांआधीच तयारी सुरु केली जाते. त्यासाठी वेगवेगळ्या विभागात असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना समाविष्ट केलं जाते. मात्र निवडणूक आयोगाचं काम करण्यास अनेक जण इच्छुक नसतात, त्यामुळं काही ना काही कारण देऊन ते या कामकाजातून वगळावं अशी मागणी करतात. त्यात कोणी कुटुंबीयांचं तर कधी स्वतःच्या आरोग्याचा दाखला देतात, अशा लोकांना दिव्यांग देखील काम करु शकतात, तर तुम्ही का नाही? हा संदेश या निमित्तानं दिला जातोय. त्यामुळं आगामी काळात विनाकारण निवडणुकीच्या कामकाजातून वगळण्याची मागणी करणाऱ्यांना धडा मिळेल," असं मत निवडणूक अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला.