अन्नाची नासाडी वाचवण्यासाठी सेवानिवृत्त वृद्धांनी सुरू केलं विशेष कार्य, नव्या कायद्याची केली मागणी

अन्नाची नासाडी हा फक्त सामाजिक प्रश्न आहे. त्यामुळं अन्नाची होणारी नासाडी रोखण्यासाठी शहरातील सेवानिवृत्त वृद्धांनी 'अन्न सुरक्षा कायदा' करण्याची मागणी केलीय.

छत्रपती संभाजीनगर : देशाची अर्थव्यवस्था सुधारत असल्याचा दावा केला जात असला तरी, आजही देशात अनेक गरिबांना दोन वेळचं अन्न देखील मिळत नाही. तर दुसरीकडं मात्र अन्नाची नासाडी मोठ्या प्रमाणात होत आहे. त्यासाठी शहरातील अन्न वाचवा समितीनं (Food Save Committee) विशेष कार्य हाती घेतलंय. लग्नसमारंभात उरलेलं अन्न गारियाबपर्यंत पोहचवून त्यांची भूक मिटवण्याचं काम दहा वर्षांपासून केलं जातय. शहरातील सेवानिवृत्त वृद्धांनी हे कार्य हाती घेतलं आहे. दरवर्षी 17 ऑक्टोबर रोजी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गरीबी निर्मूलन दिनानिमित्त 'अन्न सुरक्षा कायदा' करावा अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

अन्न वाचवा समिती स्थापन: विकसनशील देशात भारताचं नाव घेतलं जातं, असं असलं तरी आजही अनेकांना दोन वेळचं अन्न मिळत नाही. एकाकडं गरिबीमुळं उपासमार तर दुसरीकडं लग्न समारंभात अन्नाची होणारी नासाडी हा गंभीर विषय आहे. त्यावर उपाय करण्यासाठी शहरातील समाजसेवक आणि ज्येष्ठ नागरिक असलेले अनंत मोताळे यांनी 2014 मध्ये अन्न वाचवा समिती स्थापन केली. सुरुवातीला विषयाचं गांभीर्य कोणाच्या लक्षात येत नसल्यानं, त्यांनी विशेष मोहीम हाती घेतली. सार्वजनिक ठिकाणी अन्नाची होणारी नासाडी थांबवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. 'जागोजागी अन्न वाचवा, नासाडी टाळा' याबाबत जनजागृती सुरू केली.

वाया जाणारे अन्न गरिबांना पोहचवले : 2014 मधे अन्न वाचवा समितीनं आपलं कार्य सुरू केलंय. लग्न समारंभ, सोहळे यात सर्वाधिक अन्नाची नासाडी होते. उरलेले भोजन सर्रास फेकून दिलं जातं. त्यातून पर्यावरणावर परिणाम होतो. यावर उपाय म्हणून प्रत्येक मंगल कार्यालयात जाऊन या मोहिमेची माहिती देण्यात आली. केलेला स्वयंपाक उरणार असेल तर त्याची माहिती देण्याचं आवाहन केलं. त्याठिकाणी फलक लावून नंबर देण्यात आला आणि मोहिमेत सहभाग घेण्याचं आवाहन केलं. एखाद्या ठिकाणी केलेले अन्न शिल्लक राहिलं तर ते अन्न वाचवा समितीच्या माध्यमातून जमा करून ते गोरगरिबांना मोफत देण्यास सुरुवात केली. सुरुवातीला जनजागृती करताना देखील अडचणी आल्या, कमी मनुष्यबळ, अपुऱ्या सुविधा असल्यानं काम करताना त्रास झाला. मात्र हळूहळू या विषयाचं गांभीर्य कळलं आणि प्रतिसाद मिळू लागला. प्रत्येक महिन्याला वाया जाणाऱ्या अन्नातून जवळपास तीन ते चार हजार लोकांची भूक भागवणं शक्य झाल्याचं अध्यक्ष अनंत मोताळे यांनी सांगितलं.

अन्न सुरक्षा कायदा करावा : आजच्या काळात बाहेरील अन्न मोठ्याप्रमाणात मागवलं जातय. एखादा सोहळा, सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करताना मोठ्या प्रमाणात स्वयंपाक केला जातो. मात्र कमी लोक आल्यानं अन्न वाया जाते. इतकंच नाही तर हॉटेलमध्ये देखील जास्तीचं अन्न मागवलं जातं आणि नंतर ते फेकून दिलं जातं. अन्नाची नासाडी हा देखील गुन्हा झाला पाहिजे याकरिता 'अन्न सुरक्षा कायदा' करण्याची मागणी करण्यात आलीय. त्यासाठी सरकारला 75 हजार जणांचं निवेदन दिलं जाणार आहे. आता पन्नास हजार निवेदन तयार असून पुढील टप्पा महिनाभरात पूर्ण होईल अशी माहिती, अनंत मोताळे यांनी दिली. या समितीमध्ये मोठ्या प्रमाणात लोक जोडले गेले आहेत. प्रत्येक जण आपल्याला मिळेल त्या वेळेत कार्य करतात. मोठ्या प्रमाणात लोक जोडले जात असून आमचा उद्देश्य नक्की सार्थ होईल असं मत समिती सदस्य प्रभाकर दिवटे यांनी व्यक्त केलंय.

हेही वाचा -