मुंबईत निर्माण होणाऱ्या डेब्रिज कचऱ्यावर आता होणार प्रक्रिया, मुंबई पालिकेचा नवा प्रकल्प सुरू

डेब्रिजची विल्हेवाट लावण्यासाठी नोव्हेंबरमध्ये हा प्रकल्प सुरू करण्यात आल्याची माहिती महापालिकेने दिलीय.

मुंबई - महापालिकेने नव्या बांधकामातून निर्माण होणारा राडारोडा तसेच मुंबई शहरातील घरांच्या नूतनीकरणातून निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी यंत्रणा उभारलीय. त्यासाठी दहिसर आणि कल्याण शीळ फाटा येथे दोन महत्त्वपूर्ण प्रकल्प सुरू करण्यात आले असून, संकलित केलेला राडारोडा एकत्र करून त्याचा पुनर्वापर केला जाईल, अशी माहिती पालिका प्रशासनाने दिलीय. महापालिकेच्या माहितीनुसार, दररोज 1,200 टन क्षमतेचा हा महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा प्रकल्प आहे. गेल्या काही वर्षांपासून जुन्या इमारती कोसळण्याचे किंवा पाडण्याबरोबरच घरांच्या पुनर्बांधणीच्या कामांमुळे निर्माण होणारे डेब्रिज काढण्यासाठी कोणतीही ठोस यंत्रणा पालिकेकडे नव्हती. डेब्रिजची विल्हेवाट लावण्यासाठी नोव्हेंबरमध्ये हा प्रकल्प सुरू करण्यात आल्याची माहिती महापालिकेने दिलीय.

मनुष्यबळ आणि प्लांटची जबाबदारी कंत्राटदारावर :महापालिकेने दिलेल्या माहितीनुसार, मुंबईत अनेकदा रात्रीच्या वेळी अनधिकृतरीत्या कुठेही डेब्रिज फेकले जात होते. या कचऱ्याच्या संकलनासाठी विशेष यंत्रणा सुरू करण्यात आली होती. मात्र, त्याला समाधानकारक प्रतिसाद मिळत नव्हता. दुसऱ्या बाजूला पालिकेचे कर्मचारी जो काही राडारोडा गोळा करीत होते त्याचादेखील साठा वाढत चालला होता. यावर उपाय म्हणून डेब्रिज गोळा करून त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी पालिकेने आता कंत्राटदार नेमलेत. रडार डेटा संकलित करणे, वाहतूक करणे आणि त्यावर प्रक्रिया करणे, प्रकल्पासाठी जमीन संपादित करणे, प्रकल्प उभारणे, मनुष्यबळ आणि प्लांटची जबाबदारी कंत्राटदारावर सोपविण्यात आलीय.

दररोज 1200 टन कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाणार : या प्रकल्पांमध्ये राडारोडा आणल्यानंतर त्या ठिकाणी शास्त्रोक्त पद्धतीने प्रक्रिया केली जाणार आहे. त्यापासून तयार होणाऱ्या वाळूसारखे घटक एकत्र करून पेव्हर ब्लॉक, डिव्हायडर, फूटपाथसाठी लागणारे दगड, बेंच इत्यादी बिगर संरचनात्मक वस्तूंच्या निर्मितीसाठी वापरता येणार आहेत. ही जबाबदारीदेखील संबंधित ठेकेदारांवर सोपविण्यात आल्याचे महापालिकेने म्हटलंय. तसेच या प्रकल्पांमध्ये दररोज 1200 टन कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाणार आहे, अशी माहितीदेखील पालिका प्रशासनाने दिलीय.

हेही वाचा :