कोल्हापूर: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प कृषी क्षेत्रासाठी वल्गना आणि घोषणांचा पाऊस ठरला आहे. पोकळ घोषणा आणि मोठ्या मोठ्या वल्गना याच्या व्यतिरिक्त अर्थसंकल्पात काहीही नाही. किसान क्रेडिट कार्ड 3 लाखांवरून 5 लाखावर केलं. मात्र, शेतकऱ्याचं कर्ज वाढवून काय उपयोग? असा सवाल उपस्थित करत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी अर्थसंकल्पावर प्रश्न चिन्ह उपस्थित केला आहे.
अर्थसंकल्प थोडी खुशी थोडा गम : दुग्ध व्यवसाय अडचणीत असतानाही अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद नसल्यानं यंदाचा अर्थसंकल्प पश्चिम महाराष्ट्रासाठी निराशाजनक असल्याचं मत थायलंड देशाचे वाणिज्य सल्लागार आणि गोकुळचे संचालक डॉ. चेतन नरके यांनी व्यक्त केलं. चामड्याच्या वस्तू निर्मितीसाठी केंद्र सरकारने योजनेची तरतूद केली असून असून यातून 22 लाख नव्या रोजगाराची निर्मिती होणार आहे. तर कोल्हापूर चपलचे व्यावसायिक आदित्य कदम यांनी अर्थसंकल्पातील तरतुदीबद्दल समाधान व्यक्त केलंय. मात्र, या योजना कारागीर आणि व्यावसायिकांपर्यंत पोहोचायला हव्यात अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. तर साखर उद्येागाच्या दृष्टिकोनातूनही हा अर्थसंकल्प आर्थिक किफायतीच्या दृष्टीने जादा प्रमाणात अपेक्षा भंग करणारा आहे. तसेच अप्रत्यक्ष तरतूदींचा तर काही प्रमाणात हेाणार फायदा विचारात घेतल्यास साखरपट्ट्यासाठी अर्थसंकल्प थोडी खुशी थोडा गम असल्याचं मत साखर उद्योगातील तज्ञ पी.जी. मेढे यांनी व्यक्त केला.
निराशाजनक अर्थसंकल्प : रासायनिक खताच्या वाढत्या किंमती नियंत्रित करण्यासाठी खतावरील सबसिडीमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे असं दिसत नाही. उत्पादन खर्च वाढत आहे आणि यावर नियंत्रण करण्यासाठी काहीही उपाययोजना केल्या नाहीत. देशातील शेतकऱ्यांना आत्मनिर्भर करायचं असेल तर हमीभावाचा कायदा करून द्यायला हवा अशी मागणी खासदार राजू शेट्टी यांनी केली. अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आलेल्या योजना नेमक्या कोणासाठी आणि कशासाठी आहेत हे कळत नाही. साखर उद्योगासाठी काहीही केलं नाही. शेतीच्या दृष्टीने हा अर्थसंकल्प अत्यंत निराशाजनक असल्याचं राजू शेट्टी म्हणाले.
दुग्ध व्यवसायासाठी अर्थसंकल्प कसा ? : देशाच्या जीडीपीत साडेचार टक्के दुग्ध व्यवसायाचं योगदान आहे. देशांतर्गत उत्पन्नात भरीव वाढ होण्यासाठी दुग्ध व्यवसायात मोठी गुंतवणूक होणं गरजेचं आहे. यासाठीच केंद्रातील मोदी सरकारनं 2048 या वर्षापर्यंत 650 मेट्रिक उद्दिष्ट ठेवला आहे. मात्र, यंदाच्या अर्थसंकल्पात या सेक्टरसाठी कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी संशोधन आणि बीजप्रत्यारोपण कोणाला निधीची आवश्यकता आहे. याची तरतूद यंदाच्या अर्थसंकल्पात झालेली नाही. यामुळं दुग्ध व्यवसायासाठी यंदाचा अर्थसंकल्प निराशाजनक असल्याची प्रतिक्रिया वाणिज्य सल्लागार डॉ. चेतन नरके यांनी व्यक्त केली.
पादत्राणे आणि चामड्याच्या क्षेत्रांत 22 लाख रोजगार निर्मिती : भारतातील पादत्राणे आणि चामड्याच्या क्षेत्राची उत्पादकता, गुणवत्ता आणि स्पर्धात्मकता वाढविण्यासाठी एक लक्ष केंद्रित उत्पादन योजना राबविली जाणार आहे. पादत्राणांच्या उत्पादनासाठी आवश्यक असलेल्या यंत्रसामग्रीला प्रोत्साहन देण्यात येईल. या योजनेमुळं 22 लाख लोकांना रोजगार मिळण्याची, 4 लाख कोटी रुपयांची उलाढाल होण्याची आणि 1.1 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निर्यात होण्याची अपेक्षा आहे. जगप्रसिद्ध कोल्हापुरी चपलीचे हब असलेल्या कोल्हापुरातून व्यावसायिक आणि कारागिरांनी अर्थसंकल्पाचं स्वागत केलं. मात्र या योजना कारागीर आणि व्यावसायिकांपर्यंत पोहोचायला हव्यात अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
अर्थसंकल्पात साखर उद्येागाचा थेट उल्लेख नाही : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलेल्या 2025-26 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात केवळ साखर उद्योगाला लक्ष्य करणाऱ्या अपेक्षीत असणाऱ्या साखर MSP वाढ, कर्जांची पुनरबांधणी, व्याज अनुदानीत कर्ज येाजना, इथेनॅाल दर वाढ, प्राधान्य क्षेत्राचा दर्जा, साखर MSP आणि इथेनॅाल दराची ऊसाचे दराशी लिंकींग धेारण वगैरे विशिष्ट तरतुदींचा समावेश नाही. तथापी, अनेक व्यापक उपक्रमांचा अप्रत्यक्षपणे या क्षेत्राला फायदा होऊ शकतो. अर्थसंकल्पात संशोधन आणि विकासासाठी वाढीव निधीद्वारे कृषी उत्पादकता वाढवण्यावर भर देण्यात आला आहे. या फोकसमध्ये उच्च-उत्पादक आणि दुष्काळ-प्रतिरोधक पीक वाण विकसित करणं समाविष्ट आहे. ज्यामुळं ऊस उत्पादकांना पिकाची लवचिकता आणि उत्पन्न सुधारून फायदा होऊ शकतेा. इथेनॉल उत्पादनासाठी उसाचा रस, सरबत आणि बी-हेवी मोलॅसेस वापरण्यावरील निर्बंध काढून टाकले. इथेनॉल उत्पादनाला चालना देण्याचं आणि 2025-26 पर्यंत 20 टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या उद्देशाने, या धोरणातील बदलामुळं साखर कारखान्यांना अतिरिक्त ऊस इथेनॉल उत्पादनाकडं वळवता येतो. संभाव्यत: महसूल प्रवाह वाढतो. परंतु उत्पादन खर्चाचे प्रमाणात दर निश्चिती हेाणे गरजेचे आहे.
साखरेच्या निर्यातीला मान्यता : सरकारने सप्टेंबर 2025 मध्ये संपणाऱ्या चालू हंगामासाठी 1 दशलक्ष मेट्रिक टन साखरेच्या निर्यातीला मान्यता दिली. या निर्णयाचा उद्देश साखर कारखान्यांना अतिरिक्त साठा व्यवस्थापित करण्यात आणि स्थानिक किंमती स्थिर ठेवण्यास मदत करणे आहे. ज्यामुळं उद्योगाच्या आर्थिक आरोग्यास काही प्रमाणात समर्थन मिळणार आहे. एकंदरीत साखर उद्येागाच्या दृष्टिकोनातूनही हा अर्थसंकल्प आर्थिक किफायतीच्या दृष्टीने जादा प्रमाणात अपेक्षा भंग करणारा आणि अप्रत्यक्ष तरतूदींचा काही प्रमाणात हेाणार फायदा विचारात घेतलेस थेाडीशी खुशी देणारा आहे.
हेही वाचा -
