मत्स्योद्योग विकास धोरण निश्चित करणारी गठित समिती कागदावरच? आठ महिन्यांपसून साधी बैठकही नाही - fisheries development policy

Fisheries Development Policy : राज्य सरकारनं गेल्या वर्षी भूजलाशयाचे आणि सागरी जिल्ह्यात, मत्स्योद्योग विकास धोरण निश्चित करण्यासाठी समिती गठित करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र आठ महिने उलटूनही या समितीची बैठक झाली नाही.

मुंबई Fisheries Development Policy : महाराष्ट्रात वस्त्रोद्योग विभागाचे वस्त्रोद्योग धोरण तर उद्योग विभागाचे औद्योगिक धोरण त्या धर्तीवर भूजलाशाचे आणि सागरी जिल्ह्यात, मत्स्योद्योग विकास धोरण निश्चित करण्यासाठी समिती गठित करण्याचा निर्णय घेत राज्य सरकारनं गेल्या वर्षी शासन निर्णय काढला होता. मात्र, तब्बल आठ महिने उलटून गेल्यानंतरही कोणत्या प्रकारची बैठक या समितीची झाली नसल्यामुळं शासनानं गठित केलेली समिती फक्त कागदावरच राहिली का? अशा प्रकारचा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

ऑगस्ट 2023 मध्ये समिती गठित : भूजलाशयाचे आणि सागरी जिल्ह्यांतील मत्स्योद्योग विकास धोरण निश्चित करण्यासाठी 24 ऑगस्ट 2023 रोजी 18 जणांचा सामावेश असलेली एक समिती गठित करण्यात आली. समितीच्या अध्यक्षपदी उत्तर प्रदेशचे माजी राज्यपाल राम नाईक यांची नियुक्ती करण्यात आली. मात्र गेल्या आठ महिन्यांपासून समितीनं कोणतीही बैठक बोलावलेली नाही. त्यामुळं सदर समिती कागदावरच राहिली का, अशा प्रकारचा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. मानवी आरोग्यासाठी घातक आणि स्थानिक प्रजातींचे मासे नष्ट करणाऱ्या मांगूर मासे संवर्धन मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा सुरू असल्याचं निदर्शनास येत आहे. 188 आयपीसी अंतर्गत मांगूर मासे संवर्धन करणाऱ्यांवर कारवाई होत असते. यात कुठल्याही शिक्षेची तरतूद नाही. फक्त दंडात्मक किंवा समज देऊन कारवाई केली जाते. याचा फायदा मांगूर मासे बेकायदेशीरपणे संवर्धन करणारे घेत असल्याचं जाणकार सांगतात. तसंच या समितीनं गेल्या आठ महिन्यात एकही बैठक घेतली नाही.




कारावास शिक्षेची तरतूद असावी : वन्यजीव संरक्षणासाठी ज्या प्रकारे आपल्याकडे कायदा अस्तित्वात आहे. तशा प्रकारे जलजीवन संरक्षणासाठी कायदा करण्याची आवश्यकता असल्याचं मत्स्य विभाग आयुक्त अतुल पाटणे यांनी म्हटलं आहे. यामध्ये सगळ्याच प्रकारचे जलजीव येतात. मात्र, मांगूरच्या बाबतीत वेगळी गोष्ट आहे. मांगूर ज्या तलावात असतो त्या तलावातील सर्वच जलजीव तो खाऊन टाकतो. आपल्याकडे आढळणाऱ्या सर्व माशांच्या प्रजाती मांगूर मासा खाऊन नष्ट करतात. भारतात प्रतिबंधित असलेला मांगूर मासा वाढ लवकर होत असल्यामुळं लवकरात लवकर उत्पन्न मिळून पैसा कमवण्याच्या उद्देशानं मांगूर मासा संवर्धन केला जातो. आमच्या विभागाला माहिती मिळताच मांगूर मासा विक्री आणि संवर्धन करणाऱ्यांवर कारवाई केली जात असते. आताच आम्ही 15 संवर्धन करणाऱ्यांवर कारवाई करुन 300 टन मांगूर मासा नष्ट केला आहे. गोड्या पाण्याबाबतच्या कायद्यात काही तरतुदीत वाढ करण्याची आवश्यकता आहे. बांगलादेश आणि पश्चिम बंगालमध्ये मांगूरचं प्रामुख्यानं उत्पादन होत असतं. तिथून हा वेगवेगळ्या मार्गानं इतर भागात येत असतो. मात्र बांगलादेशमध्ये हा मासा प्रतिबंधित नाही. त्यामुळं तिथून तो कायदेशीर येत असतो. त्यावर आपल्याला कारवाई करता येत नाही. म्हणून वाइल्ड ऍक्ट वन्यजीव संरक्षण कायदा प्रमाणे जर कारवाई केली तर आपण पुरवठादारांपर्यंत पोहोचून प्रतिबंधित करू शकतो, असंही अतुल पाटणे यांनी म्हटलंय.



मांगूर मासा नष्ट करा : राज्यातील काही भागात प्रतिबंधित मांगूर माशाचं आडमार्गानं संवर्धन केलं जात आहे. संवर्धन आणि विक्री करणाऱ्यांवर सामाजिक कार्यकर्ते प्रशांत वाघमारे यांनी कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. अनेक ठिकाणी बेकायदेशीरपणे मांगूर माशाचं संवर्धन होत आहे. त्यामुळं हे मासे खाल्ले तर त्याचा परिणाम मानवी शरीरावर होऊ शकतो. सरकारनं या मागणीकडं लक्ष द्यावं असं वाघमारे यांनी म्हटलंय.



कारवाई करण्यात सरकार कमी पडतय : राज्यात जेव्हा महाविकास आघाडी सरकार आलं, त्यावेळी या विभागाचं मंत्रिपद स्वीकारलं तेव्हा कळलं की गेल्या 40 वर्षात मांगूर मासा नष्ट करण्यासंदर्भात कायदा अपग्रेड करण्यात आला नव्हता. त्यामुळं त्यात आम्ही अपडेट केला. सध्या मासेमारी बंद आहे. तरीदेखील बेकायदेशीरपणे मासेमारी सुरू आहे. त्यामुळं यात कुठेतरी सरकारची उदासीनता दिसून येते. सरकार कुठेतरी कारवाई करण्यात कमी पडत आहे असा आरोप असलम शेख यांनी केलाय.




हेही वाचा :