मंत्रिपद न मिळाल्यानं नेते नाराज; मनधरणी करण्याचं महायुतीपुढं आव्हान ?

देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळाचा अखेर विस्तार झाला. मात्र मंत्रिमंडळात स्थान न मिळाल्यानं महायुतीतील अनेक दिग्गज नेते नाराज आहेत. त्यामुळे महायुतीपुढं मोठं आव्हान निर्माण झालं आहे.

मुंबई :महायुती सरकारचा रविवारी मंत्रिमंडळ विस्तार आणि शपथविधी सोहळा पार पडला. या सोहळ्यात भाजपाचे 19, शिवसेनेचे 11 आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या 9 आमदारांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली. मात्र या मंत्रिमंडळ विस्तारात अनेक दिग्गजांना मंत्रिपदापासून लांब ठेवण्यात आल्यामुळं आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. गेल्या मंत्रिमंडळात मंत्री असलेल्या अनेक दिग्गजांना डच्चू देण्यात आल्यामुळं राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू आहे. दरम्यान, मंत्रिपद न मिळाल्यामुळं महायुतीतील तिन्ही पक्षातील नेते सध्या नाराज आहेत. त्यामुळं या नाराज नेत्यांची मनधरणी करून त्यांची समजूत कशी काढायची? आणि त्यांना शांत कसं करायचं? हे महायुतीतील देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्यासमोर आव्हान आहे. नाराज नेत्यांना खांदेपालट झाल्यानंतर अडीच वर्षानंतर संधी मिळणार? की पक्षातील आणखी कुठली मोठी जबाबदारी मिळणार? यावरून सध्या राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलं आहे.

संग्रहित छायाचित्र (ETV Bharat)

कोणत्या नेत्यांना डच्चू :महायुतीला विधानसभा निवडणुकीत स्पष्ट बहुमत मिळालं. त्यानंतर 5 डिसेंबर रोजी मुंबईतील आझाद मैदान येथे मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्र्यांनी शपथ घेतली. मुळातच मुख्यमंत्रिपद आणि उपमुख्यमंत्रिपदाचे महायुतीत नाव निश्चित होत नसल्यामुळं आणि गृहमंत्रिपदावरुन एकनाथ शिंदेंनी घेतलेली ताठर भूमिका यामुळं शपथविधी लांबणीवर गेला. यानंतर मंत्रिमंडळ विस्ताराच्यावेळी सुद्धा महायुतीत कोणाला किती मंत्रिपदं द्यायची? यावरून एकमत होत नसल्यामुळं मंत्रिमंडळ विस्तार आणि शपथविधी लांबणीवर पडल्याचं बोललं जातंय. मात्र अखेर रविवारी महायुतीचा भव्य-दिव्य शपथविधी सोहळा पार पडला. यात महायुतीतील तिन्ही पक्षातील 39 जणांनी शपथ घेतली. पंरतू भाजपा, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अनेक बड्या नेत्यांना आणि गेल्या मंत्रिमंडळात मंत्री असलेल्या नेत्यांना मंत्रिपदापासून लांब ठेवण्यात आलं आहे. या नेत्यांना मंत्रिमंडळात स्थान देण्यात आलं नाही. यामध्ये भाजपाचे ज्येष्ठ नेते सुधीर मुनगंटीवार, रवींद्र चव्हाण, सुरेश खाडे आणि विजयकुमार गावित यांना मंत्रिपद देण्यात आलं नाही. तर दुसरीकडं शिवसेनेतील अनुभवी नेते दीपक केसरकर, तानाजी सावंत, अब्दुल सत्तार यांना मंत्रिपदासाठी डच्चू देण्यात आला आहे. तिसरीकडं राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ, दिलीप वळसे-पाटील आणि अनिल पाटील यांना मंत्रिपद देण्यात आलेलं नाही.

नाराजांची पक्षात राहणं अपरिहार्यता :मंत्रिपद न मिळाल्यामुळं महायुतीतील तिन्ही पक्षातील नेते नाराज आहेत. ते नाराज नेते कोणती भूमिका घेणार? किंवा अन्य पक्षात प्रवेश करणार का? याबाबत विविध तर्कवितर्क काढले जात आहेत. तर अडीच वर्षानंतर खांदेपालट झाल्यानंतर या नाराजांना संधी मिळणार असल्याची चर्चा आहे. किंवा त्यांना पक्ष संघटनेसाठी मोठी जबाबदारी मिळणार असल्याचं बोललं जातंय. मात्र सध्याची राजकीय परिस्थिती पाहता आणि महायुतीची राज्यातील ताकद आणि वर्चस्व असल्यामुळं हे नाराज नेते अन्य पक्षाचा मार्ग स्वीकारतील असं काही चिन्ह दिसत नाही. कारण महाराष्ट्रात ठाकरेंच्या शिवसेनेची सध्या झालेली वाताहात लक्षात घेता शिंदेंच्या शिवसेनेतील नाराज नेते ठाकरेंच्या शिवसेनेत स्वगृही परततील असं वाटत नाही. हेच चित्र राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये देखील आहे. त्यामुळे पक्षाकडून अडीच वर्षानंतर संधी मिळेल, याची वाट पाहणे किंवा पक्षाकडून कुठली मोठी जबाबदारी मिळतेय का, किंवा महामंडळावरती संधी मिळणे ही वाट पाहण्याशिवाय नाराजांना गत्यंतर नसल्याचं तज्ज्ञ आणि जाणकारांनी म्हटलं आहे. एकूणच काय तर नाराजांना तोंड दाबून बुक्क्याचा मार सहन करावा लागणार अशी त्यांची अवस्था आहे. परिणामी नाराजांना पक्षात राहणं ही सध्या अपरिहार्यता असल्याचं चित्र दिसतंय.

अडीच वर्षानंतर मिळणार संधी? :मंत्रिपद न मिळाल्यामुळं तिन्ही पक्षातील दिग्गज आणि मोठे नेते नाराज आहेत. परंतु मंत्रिमंडळ विस्तारापूर्वी शिवसेनेकडून अडीच-अडीच वर्षानंतर सर्वांनाच मंत्रिपदासाठी संधी मिळेल, असं एकनाथ शिंदेंनी सांगितलं. तर अजित पवारांनी अडीच-अडीच वर्षाचा फॉर्मुला पक्षात राहील असं म्हटलं. त्यामुळं अनेक अनुभवी आणि जुन्या नेत्यांना मंत्रिपदापासून लांब ठेवण्यात आलं आहे. त्या ठिकाणी नवीन चेहऱ्याना संधी देण्यात आली आहे. ज्यांना सध्या मंत्रिपदापासून लांब ठेवण्यात आलं आहे. त्यांना अडीच वर्षानंतर मंत्रिपद मिळेल, अशी शक्यता आहे. किंवा ज्यांना मंत्रिपदासाठी संधी मिळणार नाही, त्यांची महामंडळावर वर्णी लावण्यात येईल. किंवा पक्षाकडून मोठी जबाबदारी देण्यात येईल, असं बोललं जातंय. उदाहरणार्थ गेल्या वेळचे मंत्री रवींद्र चव्हाण यांना भाजपाच्या प्रदेशाध्यक्षपदी निवड करण्यात येणार असल्याची चर्चा आहे. "शेवटी प्रत्येक पक्षामध्ये आणि राजकीय नेत्यांमध्ये चढउतार असतात. आता जर नवीन आमदारांना संधी दिली नाहीतर, नवं नेतृत्व उभं राहणार नाही. जुन्यांना बाजुला केलं याचा अर्थ ते नाराज आहेत किंवा दुसऱ्या पक्षाला जातील असं बिल्कुल होणार नाही. नवं-जुनं असं राजकारणात असावेच लागते," असं राजकीय विश्लेषक विजय चोरमारे यांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना म्हटलं आहे. "सध्या ज्यांना मंत्रिपदासाठी संधी मिळाली नाही. त्यांना अडीच वर्षानंतर संधी मिळू शकेल किंवा पक्षसंघटनेसाठी मोठी जबाबदारी किंवा महामंडळावर वर्णी लागेल. पण सध्या महायुतीचं सरकार असल्यामुळं ते दुसऱ्या पक्षात प्रवेश करतील, असं मला वाटत नाही. कारण सत्तेत राहूनच कामं करता येतात," असंही राजकीय विश्लेषक विजय चोरमारे यांनी म्हटलं आहे.

हेही वाचा :